आश्विन २७, २०८३

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन महिनाको बजेट शून्यतापछि ल्याएको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। बजेट विनियोजनमा प्रश्न उठेपछि त्यसको अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको छ।

आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटप्रति सत्तारूढ नेकपाकै सांसदहरूले असहमति जनाउँदै यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडान राखेका थिए। त्यसपछि मंगलबार बिहान बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले बजेटको अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेकपाका सांसद अक्कलबहादुर रावलका अनुसार समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म पुँजीगततर्फको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने समझदारी बनेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति पनि भएको उनले बताएका छन्।

योजना तथा बजेटमा अनियमितता र खरिदबिक्री भएको आरोप उठेपछि त्यसको वास्तविकता अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न लागिएको हो। यद्यपि, यी आरोपबारे समितिको अध्ययनबाट निष्कर्ष आउन बाँकी छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ १७ अर्ब २९ करोड ६० लाख ८८ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

बजेट पारित हुन नसके दसैंमा समेत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले तत्काल बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सत्तारूढ सांसद रावलले बताएका छन्।

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बजेटमा देखिएका बेथितिको साक्षी बन्न नसकिने धारणा राखेका छन्।

बजेटमाथिको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको छ। संसदीय समितिको अध्ययन र त्यसका आधारमा ल्याइने पूरक बजेटले विवाद समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अब चासोको केन्द्र बनेको छ।