काठमाडौं, असोज २७। भोटेकोशीसहित विभिन्न नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आवास, रोजगारी र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउँदै सम्मानजनक जीवनमा फर्काउन सरकारले ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले गरेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले संयुक्त अपिल जारी गर्दै बाढीपीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट बजेट, कार्ययोजना र समयसीमा निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

अपिलमा गत भदौ १० गते रसुवामा आएको भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख छ। कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट समेत जनधनको क्षति भएकाले प्रभावित समुदायको जीवन सामान्य बनाउन राज्यले दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने संस्थाहरूको भनाइ छ।

विपद्का समयमा सरकारले उद्धार, राहत तथा सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्न गरेका प्रयासको प्रशंसा गर्दै संस्थाहरूले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा विभिन्न निकायबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। जटिल उद्धारका क्रममा विदेशी सहयोग परिचालन गर्दा देखिएका कठिनाइबाट पाठ सिकेर पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई सुदृढ बनाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

बाढीपछि घरबारविहीन भएका परिवारका लागि अस्थायी तथा स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर पुनःस्थापित गर्नुपर्ने तथा कृषि, पशुपालन र व्यवसायमा भएको क्षतिका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ। घरजग्गा, सम्पत्ति, कृषि उत्पादन, पशुधन, विस्थापन र मानवीय क्षतिको अद्यावधिक विवरण संकलन गरी सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिन, क्षतिग्रस्त विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माण गर्न र घाइते, दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक उपचार तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने संस्थाहरूको जोड छ।

विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिका तथा सहारा गुमाएका अन्य व्यक्तिका लागि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। बालबालिकालाई परिवार र समुदायबाट अलग गरी संस्थागत संरक्षणमा राख्नुभन्दा उनीहरूको हितअनुसार समुदायमै पुनःस्थापित गर्ने उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपिलमा जनाइएको छ।

पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका योजना बनाउँदा प्रभावित नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। विशेषगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समुदायका आवश्यकता समेटेर योजना निर्माण गर्न तथा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने संस्थाहरूको भनाइ छ।

संस्थाहरूले आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार र वातावरणीय पुनःस्थापनालाई समेट्ने गरी एकीकृत भोटेकोशी विपद् पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कार्यक्रमअन्तर्गत जिम्मेवार निकाय, आवश्यक बजेट र काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा स्पष्ट तोक्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।

यसका साथै बाढीबाट भएको क्षति, नदी व्यवस्थापन, भू–उपयोग, पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारीको अवस्था र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्न सक्ने जोखिमबारे स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय र जलविद्युत् आयोजनाजस्ता संरचना निर्माण गर्दा जोखिमअनुकूल मापदण्ड लागू गर्न तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था सुधार गर्न पनि संस्थाहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

विपद्पछि महिला तथा किशोरी मानव बेचबिखन, लैङ्गिक हिंसा र शोषणको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ। बाढीले जन्मदर्ता, नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, विवाह दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र बैंकसम्बन्धी कागजात नष्ट भएका परिवारलाई ती कागजात निःशुल्क पुनःप्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरिएको छ।

संयुक्त अपिलमा जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल), नेपाल महिला एकता समाज र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विपद्पीडितले राज्यबाट वास्तविक संरक्षण र सहयोग पाएको अनुभूति गर्ने गरी तत्कालीन राहतपछि पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका कामलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र समयबद्ध रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।