लक्ष्मण सिलवाल-

नेपाल आज एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। एकातिर वर्षौंदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरताप्रति नागरिकको गहिरो असन्तुष्टि छ भने अर्कोतिर सुशासन, समृद्धि र उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाप्रतिको अपेक्षा पनि उत्तिकै बलियो छ। तर सरकार परिवर्तन हुनु वा नयाँ अनुहारहरू नेतृत्वमा पुग्नु मात्रै समृद्धिको सुनिश्चितता होइन। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र आम जनताले उठाइरहेका प्रश्नहरूले राज्यसत्ता र सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औँल्याइरहेका छन्।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक स्वरूप हो। यही विविधताबीचको एकताले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गरेको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक स्वार्थ वा अन्य उद्देश्यका लागि जातीय तथा धार्मिक विभाजनलाई उक्साउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ, जुन लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताका लागि चिन्ताजनक विषय हो।

आन्तरिक एकता कमजोर भएको राष्ट्र बाह्य प्रभाव र अस्थिरताको जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले जात, धर्म वा भाषाका आधारमा समाजलाई विभाजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सबै नागरिकलाई समान सम्मान र अवसर प्रदान गर्ने समावेशी राज्य निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ। नेपालको भविष्य विभाजनमा होइन, सहअस्तित्व, आपसी विश्वास र राष्ट्रिय एकतामा निर्भर छ।

सुशासन लोकतन्त्रको आधारशिला हो। त्यसैले सरकारमा पुगेपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ। लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसमा रहेका विभिन्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति नागरिकले गर्न पाए मात्र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बन्छ।

त्यसैगरी, वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितहरू, सहकारीमा बचत गुमाएका सर्वसाधारण तथा विभिन्न घटनाका प्रभावित नागरिकले समयमै न्याय पाउनुपर्छ। कानुनले साना र ठूला, पहुँचवाला र सर्वसाधारणबीच कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन। न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्यायबाट वञ्चित हुनु पनि हो।

लोकतन्त्रमा नागरिकले नेतृत्वको कामको समीक्षा गर्नु, प्रश्न उठाउनु र खबरदारी गर्नु स्वाभाविक अधिकार हो। पुराना राजनीतिक दलहरूको कमजोरीबाट निराश भएर नागरिकले नयाँ विकल्प खोजेका हुन्। तर नयाँ शक्ति वा नेतृत्व पनि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिकताको मापदण्डमा उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्छ। पुरानालाई मात्र आलोचना गरेर होइन, आफ्नै व्यवहारबाट विश्वास जित्न सक्नुपर्छ।

राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभ वा पारिवारिक स्वार्थको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ। सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार लोकतान्त्रिक समाजका आधारभूत मूल्य हुन्। यी अधिकारहरूको सम्मान गर्दै उत्तरदायी शासन प्रणाली विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

आर्थिक समृद्धिको आधार उत्पादन, लगानी र रोजगारी हो। केवल ऋण वा वैदेशिक सहयोगका भरमा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन। उद्योग, कृषि, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। लाखौँ नेपाली युवालाई विदेशिन बाध्य बनाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

राजस्वको भार सीमित वर्गमाथि मात्र पर्ने अवस्था अन्त्य गरी उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। साथै, बिचौलिया संस्कृति, अनियमितता र प्रशासनिक झन्झट हटाई उद्योग–व्यवसायलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ।

समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि अब भाषणभन्दा बढी काम आवश्यक छ। राष्ट्रिय एकता, सुशासन, निष्पक्ष न्याय, पारदर्शी शासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी शक्ति सचेत, सक्रिय र जिम्मेवार नागरिक नै हुन्। नागरिकको निरन्तर खबरदारी र राज्यको इमानदार प्रतिबद्धताबीचको सन्तुलनले मात्रै नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउन सक्छ।