मुस्ताङ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, क्षति र त्यसबाट प्रभावित समुदायका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले मुस्ताङको जोमसोममा घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सुरु भएको छ।

घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा मंगलबारदेखि दुईदिने सम्मेलन सुरु भएको हो। जोमसोमस्थित कभर्ड हलमा आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन संघीय सरकारकी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले विश्वमानचित्र अंकित ग्लोब अनावरण गर्दै गरेकी छन्।

सम्मेलनमा देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका गरी ४ सय ३१ स्थानीय तह तथा ४१ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विषयगत विज्ञहरूको समेत सम्मेलनमा उपस्थिति छ।

जलवायु वित्तलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा सुनिश्चित गर्न माग

सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वस्तरमा निकै न्यून रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। हिमनदी पग्लिने, वातावरणीय जोखिम बढ्ने तथा स्थानीय समुदायको जीवन र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विकसित मुलुकबाट उपलब्ध हुने जलवायु वित्तलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग सम्मेलनमा उठाइएको छ।

जनप्रतिनिधिहरूले जलवायु वित्तलाई सहयोग वा अनुदानका रूपमा मात्र नभई जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलगायतका मञ्चमा हिमाली देशका समस्या र जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।

स्थानीय तहबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म आवाज पुर्‍याउने लक्ष्य

घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु संकटविरुद्ध स्थानीय तहहरूबीच साझा धारणा निर्माण गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर कुनै एउटा पालिका वा जिल्लामा सीमित नरहेकाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहबीच सहकार्य र साझा आवाज आवश्यक छ।

सम्मेलनको पहिलो दिन जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्राविधिक सत्र तथा प्यानल छलफल सञ्चालन भएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव, जलवायु न्याय, स्थानीय समुदायको भूमिका तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा छलफल भइरहेको छ।

‘घरपझोङ घोषणापत्र’ जारी गरिने

दुईदिने सम्मेलनको अन्त्यमा ‘घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ। घोषणापत्रमा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अधिकार तथा स्थानीय तहबीचको सहकार्यसम्बन्धी साझा प्रतिबद्धता समेटिने आयोजकले जनाएको छ।

सम्मेलनमार्फत हिमाली क्षेत्रको आवाजलाई राष्ट्रिय बहस हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरिएको छ।