काठमाडौँ — रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली आसपासको क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनापछि राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको अवस्थाबारे निगरानी गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने तयारी भएको छ।

विपद् व्यवस्थापनसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका जोखिमबारे समेत अध्ययन गर्ने गरी समिति बनाउने विषयमा बिहीबार दलहरूबीच छलफल भएको हो। यद्यपि समितिमा रहने सदस्य संख्या, कार्यावधि र जिम्मेवारीको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।

सर्वदलीय बैठकले विपद्पछि सञ्चालन भइरहेका राहत तथा उद्धारका कामको अनुगमन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिन सक्ने संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैअनुसार सत्तारूढ दलका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको पहलमा थप छलफल गरिएको हो।

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले समितिले सरकारका काममा निगरानीसँगै आवश्यक सहयोग र सुझाव दिने बताइन्। उनका अनुसार विपद्पछि देखिएका कमजोरी पहिचान गरी आगामी काममा त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन समितिले भूमिका खेल्नेछ।

प्रस्तावित समितिले राहत र उद्धारका क्रममा भएका कठिनाइ, सम्पर्कविहीन तथा पहिचान हुन बाँकी व्यक्तिको अवस्था, प्रभावित नागरिकका समस्या र विपद्का लागि परिचालन भएको आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्नेछ।

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गर्ने र त्यहाँको वास्तविक अवस्थाका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिने योजना पनि छलफलमा आएको छ। समितिले तत्काल आवश्यक कामबारे अन्तरिम प्रतिवेदन तथा आफ्नो अध्ययन पूरा भएपछि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिको समयसीमाका विषयमा भने फरक–फरक धारणा छन्। छलफलमा एकदेखि तीन महिना र अधिकतम छ महिनासम्म समिति राख्ने विकल्प अघि सारिएको छ।

कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले विशेष अवस्थाका लागि बन्ने भएकाले समितिलाई अनावश्यक रूपमा लामो समय राख्न नहुने बताए। उनको भनाइमा तीन महिनाको अवधि तोकेर आवश्यक परे पछि थप गर्न सकिने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ।

समितिमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सानो र प्रभावकारी संरचना बनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। सदस्य संख्या, संयोजक र कार्यादेशमा सहमति भएपछि मात्रै समितिको औपचारिक गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।