काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याएको छ। बाढीबाट प्रभावित तीन जिल्लाका ३४ शैक्षिक संस्थामध्ये ३१ वटामा भौतिक क्षति पुगेको छ। कुल ४५ विद्यालय भवन र २६८ कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
बाढी तथा पहिरोका कारण १९ विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् भने चार विद्यालय अस्थायी रूपमा बन्द अवस्थामा छन्। सात विद्यालय भने सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क्षतिका कारण विद्यालयको पठनपाठन मात्र प्रभावित भएको छैन, विद्यार्थीको सुरक्षित आवतजावत, खानेपानी, सरसफाइ र शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धतामा समेत समस्या देखिएको छ। तीन जिल्लाका विद्यालयमा ८२ शौचालय, ३५ खानेपानी आपूर्ति प्रणाली र २० वटा प्राथमिक खानेपानी स्रोतमा क्षति पुगेको छ।
९ हजार ४३० विद्यार्थी प्रभावित
स्थलगत अध्ययनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ९ हजार ४३० विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। त्यसमध्ये १ हजार ३७२ जना विस्थापित भएका छन् भने ५०० बालबालिका बेपत्ता वा सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ।
शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिमा पनि बाढीको असर परेको छ। ५५९ शिक्षक तथा कर्मचारी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुई शिक्षकको मृत्यु भएको र २४ जना शिक्षक सम्पर्कविहीन रहेको विवरणसमेत समेटिएको छ।
बाढीले विद्यालयका शैक्षिक सामग्रीमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। ३ हजार २३२ पाठ्यपुस्तक, २ हजार २२७ सेट शिक्षण–सिकाइ सामग्री, ४ हजार ५६१ डेस्क–बेञ्च, १९४ डेस्कटप कम्प्युटर र १४४ ल्यापटप क्षतिग्रस्त वा अभाव भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विद्यालय खोल्नुअघि सुरक्षा परीक्षण आवश्यक
शिक्षा क्षेत्रमा परेको क्षति केवल भवन पुनर्निर्माण गरेर समाधान गर्न नसकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा विद्यालय फर्काउन तत्कालीन राहत, मध्यमकालीन पुनर्बहाली र दीर्घकालीन सुरक्षित शिक्षा प्रणालीलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त विद्यालयमा विद्यार्थी फर्काउनुअघि भवनको अवस्था, विद्यालयसम्म पुग्ने बाटो, खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा बाल संरक्षणको अवस्था परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त विद्यालयका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, स्थानान्तरण वा पुनर्निर्माणमध्ये उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अभिभावकविहीन बालबालिकालाई विशेष संरक्षण
बाढीका कारण विस्थापित, अभिभावकविहीन, अभिभावकसँग सम्पर्क टुटेका, बेपत्ता, अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर बालबालिकालाई विशेष सहयोग आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
विशेषगरी अभिभावकसँग सम्पर्कविहीन र हराइरहेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विद्यालय परिसरमा सञ्चालन भइरहेका होल्डिङ सेन्टरका कारण पठनपाठन थप प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता केन्द्रलाई सम्भव भएसम्म वैकल्पिक स्थानमा सार्नुपर्ने उल्लेख छ।
विद्यालय सञ्चालनका लागि ६ चरण
प्रभावित विद्यालयलाई क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउन प्रतिवेदनले छ चरणको योजना अघि सारेको छ।
- प्रभावित विद्यार्थीको यकिन विवरण संकलन गर्ने
- सुरक्षित वैकल्पिक विद्यालय वा सिकाइस्थल पहिचान गर्ने
- विद्यार्थीका लागि छात्रावास तथा आवासको व्यवस्था गर्ने
- आवश्यक शिक्षक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने
- पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी किट र अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने
- नियमित कक्षा सञ्चालनमा ल्याउने
तीन महिनाका लागि अस्थायी संरचना आवश्यक
प्रतिकार्य योजनाअनुसार प्रारम्भिक तीन महिनाका लागि विभिन्न अस्थायी संरचना र जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
त्यसका लागि ४६ अस्थायी सिकाइ केन्द्र, ८२ अस्थायी शौचालय, ५५ खानेपानी पाइपलाइन तथा पानीका स्रोत पुनःस्थापना र २० वटा प्रारम्भिक बालशिक्षा बाकस आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रभावित सबै ९ हजार ४३० विद्यार्थीका लागि विद्यार्थी किट तथा विस्थापित १ हजार ३७२ विद्यार्थीका लागि आपत्कालीन सहयोग किट आवश्यक पर्नेछ। घरमै अध्ययन गर्नुपर्ने विद्यार्थीका लागि १ हजार २२७ सिकाइ सामग्री सेट र विद्यालयहरूका लागि शिक्षक किटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
क्षतिग्रस्त विद्यालयका भग्नावशेष हटाउने, सरसफाइ तथा कीटाणुशोधन गर्ने, फर्निचर र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गर्ने काम पनि तत्काल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
मनोसामाजिक सहयोग पनि आवश्यक
बाढीको प्रत्यक्ष असरमा परेका विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई शैक्षिक सामग्री मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले मनोसामाजिक परामर्श र सहयोग पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।
बाल संरक्षण तथा सुरक्षा कार्यक्रम विद्यालय र होल्डिङ सेन्टरमा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदनले तत्काल स्थायी संरचना निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा पहिले सुरक्षित वैकल्पिक सिकाइ, विद्यालय स्थानान्तरण, खानेपानी–शौचालय, शैक्षिक सामग्री र पहुँच व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। त्यसपछि विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा स्थायी पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
३० भाद्र २०८३, मंगलवार १०:०७
