काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या निरन्तर बढ्दै गए पनि रिक्त न्यायाधीश पद पूर्ति हुन सकेको छैन। करिब २९ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्चमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि अहिले १७ जना मात्र कार्यरत छन्।

मंगलबार सर्वोच्चमा ४ सय ८९ मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। त्यसमध्ये २ सय ३० मुद्दामा फैसला भएको थियो भने २ सय ५९ मुद्दा विभिन्न कारणले अर्को दिनका लागि सरेका थिए। यसले सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको चाप र न्यायाधीशको कार्यभारलाई थप देखाएको छ।

तर सोही दिन बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्चको रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस नगरी उच्च अदालतका रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

उच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश सिफारिस

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। उच्च अदालतमा पाँच पद रिक्त रहे पनि तत्काल तीन जनालाई मात्र सिफारिस गरिएको हो।

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।

पोखरेललाई उच्च अदालत सुर्खेत, बेल्बासेलाई उच्च अदालत जनकपुर र सिंहलाई उच्च अदालत विराटनगरमा पदस्थापन गरिएको छ। बेल्बासे केही दिनमै उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा छन् भने पोखरेल पनि रजिस्ट्रार पदबाट अवकाश हुने तयारीमा थिए।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत भरतकुमार दाहाललाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरी कैलाली जिल्ला अदालतमा पदस्थापन गरिएको छ।

सर्वोच्चमै बढी चाप हुँदा प्रश्न

सर्वोच्चमा करिब २९ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले हाल कार्यरत १७ न्यायाधीशमध्ये एक जनाको भागमा औसतमा करिब १ हजार ८ सय मुद्दा पर्ने अवस्था रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

यसअघि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अवकाशमा गइसकेका छन् भने विनोद शर्मा पनि अवकाशको सूचीमा छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको अवस्था छ।

न्याय परिषद्ले २०८२ जेठ २७ गते सर्वोच्चका लागि मेघराज पोखरेलको नाम सिफारिस गरेको थियो। त्यसयता प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालले समेत अवकाश पाइसकेका छन्।

‘सर्वोच्चबाटै नियुक्ति सुरु हुनुपर्थ्यो’

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप अत्यधिक रहेकाले न्यायाधीश नियुक्तिको सुरुवात त्यहीँबाट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले सर्वोच्चमा समस्या बढी भए पनि कम चाप भएका अदालतमा नियुक्ति अघि बढाइनु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

न्याय परिषद्का एक सदस्यका अनुसार भने केही व्यक्तिलाई तत्काल उच्च अदालतमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र सर्वोच्चको रजिस्ट्रार पदमा नयाँ व्यक्ति ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन उच्च अदालतबाट नियुक्ति सुरु गरिएको हो।

सबै रिक्त पद छिट्टै पूर्ति गर्ने दाबी

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले सर्वोच्चसहित सबै तहका रिक्त पद क्रमशः पूर्ति गरिने बताएका छन्।

उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसमेत छिट्टै नियुक्त गरिने जानकारी दिएका छन्।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा संसदीय सुनुवाइका क्रममा शर्माले अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुअघि नै नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

कानुनले समयमै सिफारिस गर्न भने पनि अभ्यास कमजोर

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था पहिल्यै निश्चित भए कम्तीमा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्य कारणले पद रिक्त भए पनि रिक्त भएको एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

तर व्यवहारमा भने रिक्त पद समयमै पूर्ति गर्ने अभ्यास प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ। सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या बढ्दै जाँदा न्यायाधीशको संख्या घटिरहेको अवस्थाले न्याय सम्पादनको गति र मुद्दा व्यवस्थापनमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।