सार्वजनिक यातायातका चालक उपेक्षामा, तालिम र क्षमता विकासमा सरकारी बेवास्ता

काठमाडौं, २९ कात्तिक। दैनिक हजारौँ यात्रुको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेर सडकमा सवारी चलाउने चालकको व्यावसायिक विकासमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति आबद्ध भए पनि चालक उत्पादन, सीप अभिवृद्धि तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारी लगानी र कार्यक्रम नहुँदा यो पेसा उपेक्षामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा १० देखि ६० सिट क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्। यस्ता सवारीमा एकैपटक ठूलो संख्यामा यात्रु यात्रा गर्ने भए पनि चालकलाई व्यवस्थित रूपमा तालिम दिने, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने वा पेसागत दक्षता बढाउने सरकारी व्यवस्था छैन। अधिकांश चालकले आफ्नै प्रयास र अनुभवका आधारमा सवारी चलाउन सिक्ने गरेका छन्।

सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्त चालकको पेसा अत्यन्त संवेदनशील भए पनि राज्यले त्यसअनुसार महत्त्व नदिएको बताउँछन्। उनका अनुसार एउटा चालकको सामान्य गल्तीले एकैपटक धेरै मानिसको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले चालकलाई दक्ष र जिम्मेवार बनाउन राज्यले विशेष लगानी गर्न आवश्यक छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले पनि सडक दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकलाई मात्र दिन नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार सडकको अवस्था, पूर्वाधार निर्माण, सवारीसाधनको प्राविधिक पक्ष र अन्य व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि दुर्घटनाका कारण हुन सक्छन्। सडक सुरक्षामा चालकसँगै सबै पक्षको जिम्मेवारी रहने उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कति सवारीसाधन र कति श्रमिक आबद्ध छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारी निकायसँग छैन। महासंघका अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार यात्रु तथा ढुवानी सेवामा गरी करिब ११ देखि १२ लाख जनशक्ति संलग्न रहेको अनुमान छ। त्यसमध्ये ५ देखि ७ लाखसम्म चालक रहेको आकलन गरिएको छ। उनीहरूको आम्दानी भने काम गर्ने कम्पनी, रुट र सवारीसाधनको क्षमताअनुसार मासिक ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ।

चालकलाई सामाजिक रूपमा सम्मानित र पेसागत रूपमा सक्षम बनाउने सरकारी योजना नहुँदा उनीहरूको मनोबलमा समेत असर परेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ। चालकका लागि तालिम, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा तथा परिवारका सदस्यलाई छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकिने भए पनि यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको उनले बताए।

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै जाँदा चालकको सीप विकासको आवश्यकता थपिएको छ। पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा अभ्यस्त चालकहरू विद्युतीय सवारीमा सर्दा नयाँ प्रविधि र सञ्चालन प्रणालीबारे पर्याप्त तालिम पाउन सकेका छैनन्। यसले सवारी सञ्चालनमा जोखिम बढाउन सक्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ।

चालक पेसालाई मर्यादित बनाउन दक्षताअनुसार पारिश्रमिक, नियमित तालिम, स्वास्थ्य सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। त्यस्तै, लापरबाही गर्नेलाई कारबाही र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नेलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउन सकिने उनीहरूको धारणा छ।

३० कार्तिक २०८३, आईतवार २०:१४