काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका समस्या र हिमाली क्षेत्रका जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएका छन्।

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका मन्त्री खनाल शनिबार नेपाल आइपुगेका हुन्।

सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा विपद्बाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालमा पछिल्लो समय भएका जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र प्राकृतिक प्रणालीमा पुर्‍याएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएका थिए।

उनले पर्वतीय क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे। साथै जलवायु वित्त वितरण गर्दा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता र जोखिमलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले यसको ठूलो असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै विकसित राष्ट्रहरूले अनुकूलनका लागि गरेको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

हिमाली समुदायलाई सम्भावित विपद्बाट जोगाउन प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण, हिमनदीको वैज्ञानिक अनुगमन तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय पनि उनले सम्मेलनमा उठाएका थिए।

त्यस्तै, नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा भएको हिमाली कार्यसूचीसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले पर्वतीय क्षेत्रको संकटले विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलनमा समेत असर पार्ने बताएका थिए। जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलगायत विभिन्न देशका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सम्मेलनस्थलमा नेपाल मण्डप स्थापना गरी नेपालको जलवायु नीति, जैविक विविधता संरक्षण र समुदायस्तरमा भइरहेका अनुकूलनका प्रयाससमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, कोप–३१ को अन्तिम सातामा हुने बैठक तथा वार्तामा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछिन्।