काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माण भइरहेको संघीय संसद् भवन सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्ण रूपमा तयार हुन सकेको छैन। पटक–पटक म्याद थपिए पनि निर्माणको काम अझै जारी छ। ठेकेदार कम्पनीले पुनः म्याद थपका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएपछि सातौँपटक समय थप गर्ने तयारी भइरहेको छ।

संघीय संसद् भवन निर्माणका लागि यसअघि ६ पटक म्याद थप भइसकेको छ। पछिल्लो थपिएको समय गत जेठको पहिलो साता सकिएपछि पनि निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका अनुसार ठेकेदारबाट म्याद थपको निवेदन आए पनि आवश्यक सबै कागजात नपुगेकाले औपचारिक रूपमा म्याद थप भइसकेको छैन।

करिब ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लागतमा १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको संसद् परिसरमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालन हुने भवनसहित भीभीआईपी कक्ष, पुस्तकालय, चमेना गृह, संसदीय दलका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मीका भवनलगायत १२ वटा ठूला संरचना निर्माण हुँदैछन्। यसको मुख्य निर्माणको जिम्मेवारी तुँदी–सेक जेभीले पाएको हो।

आयोजनाका अनुसार हालसम्म भवन निर्माणको करिब ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। बाँकी काम सामान्य गतिमा अघि बढेमा करिब डेढ महिनाभित्र सकिन सक्ने भए पनि ठेकेदार कम्पनीको काम गर्ने गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको आयोजनाको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ संसद् यही भवनबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित २०७६ सालमा निर्माण सुरु गरिएको थियो। तर त्यसपछि अर्को निर्वाचन भएर नयाँ सांसदहरू निर्वाचित भइसक्दा पनि भवन निर्माण पूरा हुन सकेको छैन।

सिभिल काम नसकिँदा इन्टेरियर पनि प्रभावित

मुख्य भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा संसद् भवनको आन्तरिक सजावटतर्फको कामसमेत प्रभावित भएको छ। इन्टेरियर, फर्निचर, सूचना प्रविधि, साउण्ड सिस्टम तथा आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडानका लागि केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीसँग करिब २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।

२०८० असारमा भएको उक्त सम्झौता एक वर्षभित्र, अर्थात् २०८१ असारसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर मूल भवनको सिभिल निर्माण नै समयमै नसकिएपछि इन्टेरियरतर्फको काम पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेन। हाल उक्त कामको प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

आयोजनाका अनुसार मुख्य भवन र आन्तरिक सजावटको काम एकअर्कामा निर्भर रहेकाले दुवै ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विभागले दुवै कामका लागि ६ महिनासम्म म्याद थप गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

संघीय संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल असोज १ गते गर्नुभएको थियो। शिलान्यास भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय महत्वको यो संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा निर्माण व्यवस्थापन, समयसीमा र ठेक्का कार्यान्वयनप्रति प्रश्न उठेको छ।