काठमाडौँ । सरकारी टेन्डर तथा खरिदसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था विवादमा परेको छ। उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनले सरकारी निकायका टेन्डरसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन नगरी वेबसाइटमार्फत मात्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थालाई संविधानविपरीत दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

रिटमा सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशनमा रोक लगाउने व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ। निवेदक अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले संशोधन बदर गर्न माग गर्दै अदालतको हस्तक्षेप खोजेका हुन्।

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सूचना र समाचारको प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने प्रकृतिको व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि उचित नहुने तर्क गरेका छन्। सुनुवाइका क्रममा सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता र संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको अधिकारको विषयसमेत उठाइएको थियो।

तर संवैधानिक इजलासले तत्काल संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश भने दिएन। अदालतले यो विषयको संवैधानिक परीक्षण अन्तिम सुनुवाइमै गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ।

अध्यादेशबाट सुरु भएको विवाद

टेन्डर प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था सुरुमा सार्वजनिक खरिद अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो। त्यसविरुद्ध जेठ १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ हुनुअघि नै संसद्ले अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा पारित गरेपछि त्यसलाई समेटेर निवेदकहरूले पूरक निवेदन दिएका थिए।

संसद्बाट पारित भएको संशोधन असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त व्यवस्था कानुनको हिस्सा बनेको हो।

यसले सार्वजनिक खरिद ऐनका दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा परिवर्तन गरेको छ।

सरकारी विज्ञापन नीतिसँग पनि जोडियो मुद्दा

पत्रपत्रिकामा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन रोक्ने विषय यसअघि पनि विवादमा आएको थियो। सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरी सचिवस्तरीय निर्णय गरेर विभिन्न निकायलाई परिपत्र गरेको थियो।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो। उक्त फैसलापछि पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित प्रावधान देखाएर पत्रपत्रिकामा टेन्डर तथा विज्ञापन रोकिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।