सहकारी ठगी मुद्दामा ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीलाई आठ वर्ष जेल सजाय

पोखरा । पोखरास्थित इमेज बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली दोषी ठहर भएका छन्। कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई आठ वर्ष कैद र एक करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।

अदालतले गत कात्तिक १७ गते गरेको फैसलाअनुसार नेपालीसहित सात जनाबाट १८ करोड ९६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्नेछ। न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश तिवारीको इजलासले सहकारीका अन्य सञ्चालकलाई समेत कैद र जरिवानाको सजाय निर्धारण गरेको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानका अनुसार सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी र शक्ति किसानलाई जनही सात वर्ष कैद तथा एक करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। त्यस्तै, निशा कार्की, भूमि भण्डारी, विष्णु पौडेल र विमला गुरुङलाई जनही छ वर्ष कैद र सोही बराबरको जरिवाना हुने फैसला भएको छ।

पोखराको सिर्जनाचोकस्थित इमेज सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी प्रकरणमा नेपालीसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। सुरुमा ५२४ जना बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा ५७ करोड ३५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा अघि बढाइएको थियो। पछि केही बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएपछि बाँकी पीडितको जाहेरीका आधारमा मुद्दा अगाडि बढेको थियो।

नेपाली हाल बागलुङ कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। बागलुङको इमेज सहकारीमा भएको आर्थिक अनियमितताको आरोपमा उनी २०८१ असोज १२ गते भारतको नयाँदिल्लीबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि जिल्ला अदालत बागलुङको आदेशमा उनलाई कारागार चलान गरिएको थियो।

नेपालीविरुद्ध बागलुङमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दासमेत चलिरहेको छ। बागलुङमा मात्रै उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध १ हजार ५४३ बचतकर्ताले उजुरी दिएका थिए। उक्त मुद्दामा एक अर्ब ३० करोड ७६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा भने सहकारीको रकमबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा उनीसँग एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न जिल्लाका ३३ स्थानमा जग्गा खरिद गरेको विवरण फेला परेको थियो।

बागलुङमा सहकारी पीडितमध्ये केहीले रकम फिर्ता पाएका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार करिब एक अर्ब पाँच करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको मिलापत्र भइसकेको छ। तर अझै करिब २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी रहेको छ।

कास्की अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार हुन बाँकी छ। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि बिगो असुली र बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया थप स्पष्ट हुने बताइएको छ। अदालतको सजायसँगै पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम कहिले र कति फिर्ता पाउने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।

३ मंसिर २०८३, बुधबार १०:१३