युरोप जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दो, व्यक्तिगत माध्यमबाट जाने २२ गुणा वृद्धि

काठमाडौँ । रोजगारीको खोजीमा युरोप पुग्ने नेपाली श्रमिकको संख्या पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विशेषगरी व्यक्तिगत पहल र बिचौलियामार्फत विदेश जाने प्रवृत्ति तीव्र बनेको छ। सन् २०२०/२१ देखि २०२५/२६ सम्म व्यक्तिगत माध्यमबाट श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २२ गुणाले वृद्धि भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।

सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेसलाम) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार युरोपस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले सन् २०२३ देखि रोजगारदाताका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया रोकेपछि व्यक्तिगत माध्यमबाट जाने श्रमिकको संख्या बढेको हो। औपचारिक भर्ती प्रक्रियामा सहज पहुँच नहुँदा श्रमिकहरू एजेन्ट, शैक्षिक परामर्शदाता तथा ट्राभल एजेन्सीको सहारामा युरोप पुग्न थालेका छन्।

अध्ययनले यस्तो प्रवृत्तिसँगै श्रमिक ठगी, आर्थिक शोषण, मानव तस्करी र श्रम अधिकार हननको जोखिमसमेत बढेको औँल्याएको छ। आकर्षक तलब र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नक्कली भिसा, श्रम स्वीकृति तथा अन्य कागजात तयार पार्ने र श्रमिकबाट ठूलो रकम असुल्ने घटना देखिएका छन्।

सेसलामका अनुसन्धान निर्देशक जीवन बानियाँका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था बन्द भएपछि श्रमिकहरू व्यक्तिगत माध्यम रोज्न बाध्य भएका हुन्। उनका अनुसार यसले विदेश जाने क्रममा ठगीमा पर्ने सम्भावना पनि बढाएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यक्तिगत एजेन्टमार्फत युरोप पठाउने भन्दै ठगी गरेको उजुरी बढिरहेको छ। कतिपय एजेन्टविरुद्ध विभागले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको छ। अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जाने श्रमिकले दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको पाइएको छ। जबकि रोजगारीसम्बन्धी विज्ञापनमा सेवा शुल्क १० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म उल्लेख गरिएको थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार सन् १९९० देखि २०२४ सम्म ८३ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक युरोप पुगेका छन्। कुल श्रम स्वीकृतिमा युरोपको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा तीन प्रतिशत रहेकामा २०२४/२५ मा बढेर करिब आठ प्रतिशत पुगेको थियो। पछिल्लो समय यो अनुपात १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

उच्च आम्दानी, राम्रो जीवनस्तर, सुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाको अपेक्षाले नेपालीहरू युरोपप्रति आकर्षित भएका छन्। त्यस्तै, युरोपका कतिपय देशमा जनसंख्या घट्दै जानु र स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रमा कामदारको अभाव हुनुले पनि विदेशी श्रमिकको माग बढाएको छ।

अध्ययनका क्रममा करिब ४० प्रकारका पेसासँग सम्बन्धित रोजगारीका विज्ञापन विश्लेषण गरिएको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै माग रोमानियामा र त्यसपछि साइप्रसमा देखिएको थियो। घरेलु कामदार, भान्से, सेफ, सरसफाइ तथा घरायसी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा बढी श्रमिक माग गरिएको थियो। विज्ञापनमा समेटिएका रोजगारीमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी पुरुषका लागि थिए।

तर, युरोप पुग्ने बाटो सहज भए पनि त्यहाँ पुगेपछि धेरै नेपाली श्रमिकले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ। जबर्जस्ती श्रममा लगाउने, सम्झौताअनुसारको काम नदिने, रोजगारी गुम्ने, आर्थिक संकट र स्वास्थ्य समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। भाषाको कठिनाइ, कानुनी जानकारीको अभाव तथा आवश्यक कागजात नहुँदा कतिपय श्रमिक पक्राउ पर्ने, हिरासतमा बस्नुपर्ने र देशनिकालासमेत हुने गरेका छन्।

नेपाल र युरोपका गन्तव्य मुलुकबीच श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पर्याप्त नहुँदा भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन कठिन भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

समस्या समाधानका लागि अध्ययनले विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट रोजगारदाताका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था पुनः सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, युरोपका प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने, श्रमिकलाई प्रस्थानअघि आवश्यक तालिम र जानकारी दिने तथा अवैध भर्तीमा संलग्न एजेन्टमाथि निगरानी र कारबाही बढाउनुपर्ने औँल्याइएको छ।

युरोप जान चाहने श्रमिकलाई सम्बन्धित देशको भाषा, श्रम कानुन, कार्यस्थलको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी दिनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भर्ती प्रक्रियालाई समेत नियमन गर्दै नेपाल र गन्तव्य मुलुकबीच समन्वय बढाउन सके मात्रै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकिने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।

२ मंसिर २०८३, मंगलवार १३:२५