सन् २०२७ देखि पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सुरु गर्न नेपालको प्रस्ताव

अन्ताल्या, टर्किए । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधन गर्न नेपालले सन् २०२७ देखि छुट्टै पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ। यसका लागि कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीनवटा विषय स्पष्ट रूपमा समेट्न नेपालले पहल गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपालले कार्यक्रम सुरु हुने समय, यसको कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, पर्वतीय क्षेत्रका आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी जलवायु वित्त र अनुकूलनका छुट्टै सूचक तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सार्ने भएको छ।

कोप–३१ को अध्यक्षतामा विभिन्न पक्ष राष्ट्रसँग भएको छलफलपछि तयार पारिएको निर्णय मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषय समावेश छ। उक्त कार्यक्रममार्फत वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जलवायु अनुकूलनका गतिविधि विस्तार गर्ने तथा हिमाल र हिमनदीमा निर्भर समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार मस्यौदामा कार्यक्रमको अवधारणा समेटिए पनि कार्यान्वयनका आधारभूत पक्ष अझै स्पष्ट हुन आवश्यक छ। त्यसैले नेपालले समयसीमा, कार्यक्षेत्र, कार्यान्वयन प्रक्रिया र पर्वतीय क्षेत्रअनुकूल वित्तीय सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने विषय उठाउनेछ।

मस्यौदामा पर्वतीय जलवायु परिवर्तनको विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप) को नियमित कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। यसका अतिरिक्त कोप–३२ मा उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गर्ने र सम्बन्धित विषयमा निरन्तर संवाद अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेषगरी पर्वतीय मुलुक, आदिवासी समुदाय र स्थानीय बासिन्दाका आवश्यकता तथा प्राथमिकतालाई जलवायु नीति र कार्यक्रमभित्र समेट्नुपर्नेमा मस्यौदाले जोड दिएको छ।

यसअघि नेपाल र भूटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त रूपमा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने विषयलाई कोप–३१ को विशेष एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। दुवै देशले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए।

यद्यपि, नेपाल र भूटानले संयुक्त रूपमा उठाएका सबै विषय पछिल्लो निर्णय मस्यौदामा समेटिएका छैनन्। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले बाँकी विषय समावेश गराउन विभिन्न देश र समूहसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या र आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा स्थापित गर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार पार्न थप कूटनीतिक पहल जारी राख्ने जनाएको छ।

३ मंसिर २०८३, बुधबार १०:०५