काठमाडौँ — सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण र खर्चमा मितव्ययी बनाउन सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीलाई विदेश पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको हो। पूर्वस्वीकृति नलिई कर्मचारीको मनोनयन वा भ्रमण गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने जनाइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि हुने विदेश भ्रमण स्वीकृत प्रक्रियामार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ।

सरकारले विदेश भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीले त्यहाँबाट सिकेको ज्ञान र सीप आफ्नै कार्यालयमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत अनिवार्य बनाएको छ। भ्रमणका क्रममा हासिल भएका नयाँ अभ्यास तथा अनुभव सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग पनि साझा गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि विदेश भ्रमण सकेर कार्यालयमा फर्किएको पाँच दिनभित्रै सम्बन्धित कर्मचारीले सहकर्मीहरूसँग सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सरकारी काममा उपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ मापदण्ड पालना भए–नभएको विषयमा समेत निगरानी बढाउने भएको छ।

पूर्वस्वीकृतिलाई अनिवार्य बनाउने र विदेशबाट फर्किएपछि सिकाइ साझा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण गर्नुका साथै सरकारी खर्चको सदुपयोग र वैदेशिक भ्रमणको प्रतिफल बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।