काठमाडौँ — सरकारले कानुन निर्माण तथा सुधारको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै आगामी भदौ १५ गतेसम्म करिब १५ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमले आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएकी हुन्।

‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’ कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतको अध्ययन समितिको दोस्रो बैठकमा मन्त्री गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। बैठक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको थियो।

बैठकमा कानुन सुधारसम्बन्धी अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको खाका तयार भएको जानकारी दिइएको थियो। विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले सम्बन्धित क्षेत्रका कानुनको अध्ययनसमेत सुरु गरिसकेको जनाइएको छ।

मन्त्री गौतमले कानुन सुधारको काम छिटो अघि बढाउनुपर्ने भए पनि त्यस क्रममा अध्ययनको गहिराइ र विषयवस्तुको गुणस्तर कमजोर हुन नहुने बताइन्। विषयअनुसार छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्दा सुधारको प्रक्रिया व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने उनको धारणा थियो।

सरकारले नयाँ विधेयक तयार पार्ने कामलाई पनि तीव्रता दिएको उनले बताइन्। उनका अनुसार भदौ १५ सम्म करिब १५ वटा विधेयक अघि बढ्ने अवस्था बनेको छ।

बैठकमा सबै मन्त्रालयबाट तत्काल आवश्यक पर्ने नयाँ कानुन, संशोधन गर्नुपर्ने कानुन तथा सुधार आवश्यक रहेका विषयको विवरण माग्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

यसअघि प्राथमिकतामा राखिएका १६६ विधेयकबाहेक आवश्यक देखिएका अन्य विद्यमान कानुनलाई पनि अध्ययनमा समेट्न सकिने विषयमा बैठकले छलफल गरेको छ। विभिन्न निकायले एउटै कानुनमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्दा दोहोरो काम नहोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिइएको छ।

समितिले अध्ययनको प्रगति र प्राथमिकता नियमित रूपमा समीक्षा गर्न हरेक १५ दिनमा उच्चस्तरीय बैठक गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तो बैठकमा कुन कानुनलाई तत्काल प्राथमिकता दिने, विभिन्न निकायको अध्ययनमा भएको दोहोरोपन हटाउने तथा कार्यविभाजन स्पष्ट गर्ने विषयमा छलफल गरिनेछ।

बैठकले कानुन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सुधारको प्रस्ताव मात्र नभई त्यस्तो सुधार आवश्यक पर्नुको कारण र त्यसबाट पर्ने सम्भावित प्रभावसमेत स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

अध्ययन समितिको अर्को बैठक भदौ १५ गते बस्ने तय भएको छ।