चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माण र न्याय सुधारको वर्ष बनाउने प्रतिबद्धता

बागलुङ — महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै न्यायमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउने गरी सरकारले काम गर्ने बताएका छन्।

उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङको ४८औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै कँडेलले संविधान जारी भएपछि निर्माण हुन बाँकी रहेका तथा समयअनुकूल संशोधन आवश्यक भएका कानुन निर्माणमा सरकारले विशेष ध्यान दिने बताए।

उनका अनुसार राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन अझै आवश्यक रहेका थुप्रै कानुनको अभाव छ। ती कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए।

कानुन निर्माणको अभियान सरकारको मात्र प्रयासबाट सफल नहुने भन्दै कँडेलले कानुन व्यवसायी र बार एसोसिएसनको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। सबै बारको सामूहिक सहभागिताले कानुन सुधार तथा न्याय क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो।

कँडेलले कानुन व्यवसायीलाई नागरिकको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरे। पीडामा रहेका नागरिकले वकिलमार्फत न्याय पाउने अपेक्षा गर्ने भएकाले उनीहरूलाई न्यायालयसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी कानुन व्यवसायीको पनि रहेको उनले बताए।

उनले भनेअनुसार न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न बारले सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। न्यायालयलाई आवश्यक सुझाव र सुधारका विषय औंल्याउन पनि बारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

महान्यायाधिवक्ता कँडेलले बदलिँदो प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल दक्ष कानुन व्यवसायी उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि र कानुन शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधारमा काम भइरहेको जानकारी उनले दिए।

हालको पाठ्यक्रम र कानुन व्यवसायीको व्यावहारिक दक्षताबीच देखिएको दूरी घटाउन नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायीलाई व्यवहारमै सक्षम बनाउनेतर्फ पनि पहल गरिने उनको भनाइ थियो।

न्याय क्षेत्रको सुधारमा आफूहरू सबैको साझा भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै कँडेलले न्यायपालिकाको गरिमा र नागरिकको विश्वास थप मजबुत बनाउन कानुन व्यवसायी तथा बारको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

बदलिएको सामाजिक परिवेशअनुसार नागरिकले अपेक्षा गरेको छिटो, प्रभावकारी र विश्वसनीय न्याय प्रणाली निर्माण गर्न सबै पक्षको समान योगदान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार २१:१६