काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को निलम्बन र नेपाल सरकारको गतिविधि रोक्ने निर्देशनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र अन्योलमा परेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले अहिलेको अवस्थाबाट निकासका लागि सरकारबाट स्पष्ट निर्देशनको अपेक्षा गरेको जनाएको छ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका महासचिव किरण राईले एकातिर फिफाको निलम्बन कायम रहेको र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई गतिविधि सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएकाले संघ निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको बताए।

उनका अनुसार एन्फा सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेर अघि बढ्न चाहँदैन। तर, अबको बाटोबारे सरकारले स्पष्ट निर्णय नदिए आफूहरूले उपलब्ध कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार आन्तरिक काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने एन्फाको भनाइ छ।

मन्त्रीसँगको भेटपछि पनि स्पष्टता आएन

एन्फा अध्यक्ष पंकज नेम्वाङले बुधबार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सम्मित पोखरेलसँग भेट गरेको महासचिव राईले जानकारी दिए। तर भेटपछि पनि एन्फाले अपेक्षा गरेको स्पष्ट समाधान ननिस्किएको उनको भनाइ छ।

अध्यक्षलाई पदबाट हट्न दबाब दिइएको भन्ने चर्चा सार्वजनिक रूपमा आए पनि त्यसबारे आफूलाई पूर्ण जानकारी नभएको राईले बताए। उनले सरकारसँग टकराव बढाउने पक्षमा एन्फा नरहेको स्पष्ट पारे।

यसअघि सरकार र राखेपको आग्रहमा एन्फाले सञ्चालन गर्ने भनिएको धर्ना कार्यक्रमसमेत स्थगित गरेको थियो। त्यसपछि समस्या समाधानका लागि वार्ता हुने अपेक्षा गरिए पनि अपेक्षित रूपमा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको एन्फाको भनाइ छ।

निलम्बनले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा असर

एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले फिफाको निलम्बनका कारण नेपाली फुटबलका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि प्रभावित भइरहेको बताए।

उनका अनुसार सेप्टेम्बर ३० सम्म निलम्बन फुकुवा नभए पुरुष साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता सम्भव नहुन सक्छ। यसअघि पनि निलम्बनका कारण नेपालले कम्तीमा ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर गुमाइसकेको एन्फाको दाबी छ।

निलम्बनको असर राष्ट्रिय टोलीका प्रतियोगितामा मात्र नभई एन्फाका अन्य कार्यक्रममासमेत परेको छ। फुटबल एकेडेमी सञ्चालन, फिफा यू–१५ विश्वकपको तयारी तथा घाइते खेलाडीको उपचारलगायतका काम प्रभावित भएका छन्।

आर्थिक दायित्व पनि बढ्दै

प्रतियोगिता र नियमित गतिविधि प्रभावित भएपछि एन्फाको आर्थिक दायित्वसमेत बढिरहेको तुलाधरले बताए। उनका अनुसार एन्फामाथिको आर्थिक दायित्व १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ।

फुटबलमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर खेलाडी, प्रशिक्षक र कर्मचारीसमेत अहिलेको अवस्थाबाट प्रभावित भएको उनले बताए। नियमित प्रतियोगिता र गतिविधि रोकिँदा उनीहरूको आम्दानी तथा व्यावसायिक निरन्तरतामा समस्या परेको एन्फाको भनाइ छ।

अर्को सातादेखि आन्तरिक काम अघि बढाउने संकेत

तुलाधरले सरकारबाट चाँडै स्पष्ट निर्णय नआए अर्को सातादेखि एन्फाले आफ्नो नियमित आन्तरिक काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए।

फिफाको निलम्बन भए पनि संघका केही आन्तरिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काम गर्न सकिने एन्फाको बुझाइ छ। तर नेपाल सरकारको निर्देशनका कारण ती काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा एन्फा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका कर्मचारी, खेलाडी तथा प्रशिक्षकको समेत उल्लेख्य उपस्थिति थियो। सम्मेलनमार्फत एन्फाले अबको समाधानका लागि सरकारबाट ठोस निर्णय आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।

अहिले नेपाली फुटबलका लागि मुख्य प्रश्न भनेको सरकारको आगामी निर्णय र फिफाको निलम्बन कहिले तथा कसरी टुंगिन्छ भन्ने बनेको छ।