कोप–३१ मा नेपालको पहल सफल, हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे छुट्टै कार्यक्रम बन्ने

६ मंसिर, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दाले महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गत टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ सम्मेलनमा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुई वर्षे कार्यक्रम स्थापना गर्ने सहमति जुटेको हो।

सहमति कार्यान्वयनमा आएपछि हिमाली क्षेत्र, त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदायले पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ता प्रक्रियामा छुट्टै औपचारिक स्थान पाउनेछन्।

सम्मेलनमा भएको सहमतिअनुसार प्रस्तावित निर्णयको अनुच्छेद २२ र २३ मा हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका असरबाट अत्यधिक जोखिममा रहेको विषय स्वीकार गरिएको छ। यद्यपि, यससम्बन्धी निर्णयको औपचारिक घोषणा सम्मेलनको समापन पूर्ण बैठकबाट हुन बाँकी रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको सचिवालयले जनाएको छ।

नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीआई) र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीएसटीए) अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ। यसको मुख्य उद्देश्य जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि तथा जलवायुसम्बन्धी तथ्याङ्क, अवलोकन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।

यसका अतिरिक्त एसबीएसटीएका ६६औँ र ६८औँ बैठकमा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गरिनेछ। संवादबाट प्राप्त निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कोप–३३ र पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूको दशौँ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। त्यस्तै, कोप–३२ मा अध्यक्षताको मार्गदर्शनमा हिमालसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद पनि हुनेछ।

नेपालको लामो कूटनीतिक प्रयासले पायो परिणाम

हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न नेपालले वर्षौँदेखि कूटनीतिक पहल गर्दै आएको थियो। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप–३१ मा प्राप्त सहमतिलाई यही निरन्तर प्रयासको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सम्मेलनको पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अन्ताल्यामा आयोजित नेतृत्व शिखर सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका समस्या र जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्व नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि वनमन्त्री गीता चौधरीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता, कार्यक्रम र द्विपक्षीय भेटघाटमार्फत नेपालको माग अघि बढाएकी थिइन्।

सम्मेलनअघि नेपाल र भुटानले हिमालसम्बन्धी संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। वनमन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रले पनि संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए। नेपालले छुट्टै उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादको प्रस्तावसमेत गरेको थियो।

कोप–३१ को अध्यक्षता र १४ देशका मन्त्रीहरूसँगको भेटवार्ता तथा मन्त्रीस्तरीय परामर्शका क्रममा नेपालले हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रमको मागलाई निरन्तर उठाएको थियो। त्यसकै परिणामस्वरूप हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनको विषय सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस प्रक्रियामा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, सहसचिव महेश्वर ढकाल, उपसचिव दीपा ओली, मन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार बबिता विष्ट तथा जलवायु विज्ञ आनन्द मिश्रलगायत सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधन, राजनीतिक नेतृत्वको मार्गदर्शन, सभामुख तथा विभिन्न दलका सांसदहरूको समर्थनले पनि नेपालको पहललाई बल पुर्‍याएको मन्त्रीका सल्लाहकार श्रेष्ठले बताएका छन्। प्राविधिक विज्ञ, सरकारी अधिकारी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति र हिमाली समुदायको योगदानसमेत महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

हिमालको मुद्दा अब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चुनौती

सहमति जुटेपछि वनमन्त्री चौधरीले यसलाई नेपालको मात्र उपलब्धि नभई हिमालयदेखि एन्डिजसम्मका हिमाली समुदाय र हिमालको पानीमा निर्भर तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताको साझा सफलता भएको बताएकी छन्।

उनले अब कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्दै आवश्यक काम, वित्तीय स्रोत र पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि धैर्यपूर्ण र सिद्धान्तमा आधारित कूटनीतिक प्रयासबाट यो उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरेका छन्। कोप–३२ र त्यसपछिका सम्मेलनमा समेत हिमालको आवाजलाई बलियो बनाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य जारी राख्ने उनको भनाइ छ।

अब नेपालले एसबीएसटीएका आगामी बैठकमा हुने संवाद र कोप–३२ को उच्चस्तरीय छलफलका लागि तयारी गर्नुपर्नेछ। यसका लागि विभिन्न देश, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको सचिवालय र अन्य साझेदारसँग समन्वय गरिनेछ।

नेपालले देशभित्र ‘जीवन्त सगरमाथा’ हिमाल रणनीति र राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रममार्फत पनि यस उपलब्धिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ।

गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती, जनजीविका र पूर्वाधारसम्म पुग्ने जोखिम उजागर गरेको थियो। यही वास्तविकतालाई जोड्दै नेपालले अघि सारेको ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म’को अवधारणाले हिमालको संरक्षण र विश्वको भविष्यबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ।

७ मंसिर २०८३, आईतवार १५:३७