बेलायतमा पीआरको अवधि पाँच वर्षमै सीमित राख्ने प्रस्ताव संसद्बाटै रोकियो

४ मंसिर, लन्डन । बेलायतमा पाँच वर्ष काम गरेपछि स्थायी बसोबास (पीआर) पाउने पुरानो व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग संसद्मा अस्वीकृत भएको छ। यससँगै विदेशी कामदारका लागि पीआर पाउने अवधि सामान्यतया १० वर्ष बनाउने सरकारको योजनाले अघि बढ्ने बाटो पाएको छ।

बेलायती संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा नोभेम्बर १७ मा भएको मतदानमा लेबर सांसद निल डंकन जोर्डनले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन। प्रस्तावको पक्षमा ४४ मत र विपक्षमा ३६८ मत परेको थियो।

जोर्डनले पहिले नै स्किल्ड वर्कर भिसा लिएर बेलायत आइसकेका कामदारलाई भिसा लिँदाका सर्तअनुसार पाँच वर्ष पूरा भएपछि पीआर दिनुपर्ने माग गरेका थिए। पछि सरकारले नियम परिवर्तन गरेर उनीहरूको स्थायी बसोबासको समयसीमा बढाउन नपाउने उनको प्रस्ताव थियो।

तर, संसद्ले संशोधन अस्वीकार गरेपछि नयाँ नियमले यसअघि नै बेलायत पुगेका कामदारलाई समेत असर गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। यसबाट नेपालीसहित ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।

सबैका लागि १० वर्ष, केहीलाई भने छुट

बेलायत सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ नीतिअनुसार स्थायी बसोबास पाउन सामान्यतया १० वर्ष कुर्नुपर्नेछ। तर, निश्चित आम्दानी र योग्यता भएका कामदारका लागि भने छोटो अवधि तोकिएको छ।

वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी कमाउने कामदार तथा केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले पाँच वर्षमै पीआर पाउन सक्ने प्रस्ताव छ। उच्च आम्दानी गर्ने केही व्यक्तिका लागि तीन वर्षमै स्थायी बसोबासको अनुमति पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड कमाउने र तोकिएका सर्त पूरा गर्ने केयर वर्करले पनि पाँच वर्षमै पीआर पाउन सक्नेछन्।

सरकारले नयाँ नियम डिसेम्बर २०२६ देखि अध्यागमनसम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश गर्न सुरु गर्ने र पहिलो चरणका प्रावधान जनवरी २०२७ देखि लागू गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि सन् २०२७ र २०२८ मा थप परिवर्तन चरणबद्ध रूपमा ल्याइनेछ।

नयाँ व्यवस्थाले पहिले नै स्किल्ड वर्कर भिसा लिएका व्यक्तिलाई कसरी समेट्छ भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्न बाँकी छ। कार्यान्वयनअघि विस्तृत प्राविधिक विवरण र प्रभाव मूल्यांकन सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

पहिलेकै सर्तमा भिसा लिएकालाई अन्याय भएको टिप्पणी

बेलायतको सत्तारूढ लेबर पार्टीसँग आबद्ध संस्था नेपाली फर लेबरका अध्यक्ष डा. बच्चुकैलाश कैनीले सरकारको पछिल्लो कदमले बेलायतको आप्रवासन नीति थप कडा हुँदै गएको देखाएको बताए।

उनका अनुसार लेबर पार्टीले सन् २०२४ को चुनावी घोषणापत्रमै आप्रवासीको संख्या घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही नीतिअनुसार सरकारले काम गरिरहेको र पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि भए पनि बहुमत सांसद सरकारको पक्षमा देखिएको उनले बताए।

बेलायतमा बेरोजगारी, महँगी र जीवनयापनको बढ्दो खर्चका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको कैनीको भनाइ छ।

यद्यपि, पाँच वर्षपछि पीआर पाउने अपेक्षासहित भिसा लिएर बेलायत पुगेका कामदारका लागि अवधि बढाउनु उचित नहुने उनको तर्क छ। “पहिले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबास दिने भनेर भिसा दिई काम गर्ने अनुमति प्रदान गरिएकालाई अब १० वर्षमा पीआर दिने नियम सरासर अन्यायपूर्ण र गलत छ,” उनले भने।

यसैबीच, आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी विधेयक हाउस अफ कमन्सबाट २९० विरुद्ध ९४ मतले पारित भएको छ। अब उक्त विधेयक थप छलफलका लागि माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा पठाइनेछ।

गृहमन्त्री सबाना महमुदले सरकारले सीमा नियन्त्रण र आप्रवासन व्यवस्थापनमा सुधार गरिरहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार साना डुङ्गामार्फत अवैध रूपमा बेलायत आउनेको संख्या घटेको छ भने गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेकालाई फिर्ता पठाउने काम पछिल्लो एक दशककै उच्च स्तरमा पुगेको छ।

नयाँ विधेयकले शरणार्थीका आवेदन छिटो टुंग्याउने, व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्ने र बेलायतमा बस्ने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिलाई हटाउने प्रक्रिया सहज बनाउने सरकारको दाबी छ।

विधेयकमा शरणार्थीलाई सुरुमा दिइने बसोबास अनुमति पाँच वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष छ महिनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव छ। त्यसपछि उनीहरूको संरक्षण आवश्यकताबारे पुनः मूल्यांकन गरिनेछ। शरण आवेदन अस्वीकृत भएका व्यक्तिलाई देशबाट हटाउने प्रक्रिया छिटो बनाउने, निष्कासनअघि पाँच कार्यदिनको अनिवार्य सूचना दिने व्यवस्था हटाउने र स्वतन्त्र ‘इमिग्रेसन अपिल्स अथोरिटी’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।

अवैध आप्रवासन रोक्न ४१ देश एकमत

युरोपमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि तीव्र बनाइएको छ। बेलायतसहित ४१ देशले सीमा सुरक्षा बलियो बनाउने, मानव तस्करीमा संलग्न समूहविरुद्ध कारबाही गर्ने र कानुनी आधारबिना प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउने विषयमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नोभेम्बर १२ मा आयरल्यान्डको डब्लिनमा भएको युरोपेली राजनीतिक समुदायको शिखर सम्मेलनका क्रममा बेलायत, डेनमार्क र इटालीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। त्यसलाई सम्मेलनमा सहभागी ४१ देशका नेताले समर्थन गरेका थिए।

संयुक्त वक्तव्यमा आप्रवासनसम्बन्धी सूचना तथा सुरक्षा जानकारी आदानप्रदान गर्ने, जोखिमपूर्ण यात्रा रोक्न आप्रवासीको उत्पत्ति र ट्रान्जिट देशसँग सहकार्य गर्ने तथा ती मुलुकमा रोजगारी र सीप विकासका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने विषय उल्लेख छ।

युरोपमा बस्न पाउने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने पनि उनीहरूको साझा प्रतिबद्धता छ। तर, यस्तो फिर्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुनुपर्ने वक्तव्यमा स्पष्ट पारिएको छ।

५ मंसिर २०८३, शुक्रबार ०९:३२