शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि देशको अस्तित्व र समृद्धिसँग जोडिएको एक अभिन्न एवं संवेदनशील अंग हो । यस क्षेत्रको विकास र गुणात्मक सुधारको अभावमा मुलुकको समग्र विकासको गति सुस्त र दिशाहीन हुने निश्चित छ ।

रोमन पौडेल
कुनै पनि मुलुकको चौतर्फी र दिगो विकासको मुख्य मेरुदण्ड शिक्षा क्षेत्र नै हो । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र र विकासको गति सुस्त हुनुमा हाम्रो परम्परागत, सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपले ग्रस्त शैक्षिक प्रणाली प्रमुख कारक बनेको छ, जसका कारण ऊर्जावान् दक्ष जनशक्ति बर्सेनि विदेशिन बाध्य छन् । यस चुनौतीपूर्ण परिवेशमा देशलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत, संरचनागत र पाठ्यक्रमसम्बन्धी आमूल रूपान्तरण अपरिहार्य देखिन्छ । अबको युवा नेतृत्वले राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, व्यावहारिक शिक्षाको प्रवद्र्धन र त्रिपक्षीय जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक सबलीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।

सामान्य अर्थमा विकास भन्नाले प्रगति, रूपान्तरण वा सकारात्मक परिवर्तनको समष्टिगत स्वरूपलाई बुझाउँछ । कुनै पनि राष्ट्रलाई समृद्धिको मार्गमा द्रुत गतिले अगाडि बढाउन विभिन्न भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासमा राज्य पक्षले दूरगामी र विशेष योजना तर्जुमा गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । यी तमाम पूर्वाधारहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा शिक्षा क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । शिक्षा केवल साक्षरता मात्र नभई कुनै पनि देशको समुज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने मुख्य मेरुदण्ड भएकाले राज्यले यस क्षेत्रलाई आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

वास्तवमा, व्यवस्थित शिक्षा क्षेत्रले नै राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप शैक्षिक रूपमा सक्षम, प्रतिस्पर्धी र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा मुख्य योगदान पु¥याउने गर्दछ । विश्वका विकसित मुलुकहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रबाट उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई उनीहरूको विशिष्ट योग्यता, दक्षता र क्षमता अनुसारको रोजगारी एवं उपयुक्त अवसर प्रदान गरेका छन् । उनीहरूले तिनै जनशक्तिको ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोगमार्फत नै आजको आर्थिक तथा प्राविधिक विकास हासिल गर्न सफल भएका हुन् ।

तर, नेपालको वर्तमान शैक्षिक तथा प्रशासनिक परिवेशलाई नियाल्दा स्थिति भिन्न देखिन्छ । यहाँ उत्पादित उच्च दक्ष जनशक्तिहरू देशभित्र व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता र रोजगारीको चरम अभाव जस्ता विविध समस्याका कारण उचित अवसरको खोजीमा बर्सेनि विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । यही प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) को चक्रका कारण विकासको दृष्टिले हाम्रो देश नेपाल अपेक्षाकृत रूपमा अझै अलि पछाडि परिरहेको छ भन्नु सर्वथा उचित होला ।

तसर्थ, नेपाल सरकारले मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियालाई संस्थागत र योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्रको सबलीकरण र पुनर्संरचनामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास र सुधारका लागि हालको नयाँ तथा युवा नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्तिका साथ निम्न लिखित कार्यहरूको थालनी गर्नु अति नै आवश्यक देखिन्छ ।

नीतिगत तथा संरचनागत सुधार

शिक्षा क्षेत्रको जग मजबुत बनाउन सरकारले शिक्षक छनौट प्रकृयालाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । पुराना र अमान्य विधिको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्दै, विद्यालयहरूमा आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी पुनरावृत्ति (मिलान) गर्ने तथा शिक्षकहरूको प्राविधिक र शिक्षण क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित रूपमा आधुनिक तालिमको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

विद्यालय, क्याम्पस, कलेज, तथा विश्वविद्यालय जस्ता ज्ञानका मन्दिरहरूमा हुने गरेका अस्वस्थ राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भागबन्डाको पूर्ण अन्त्य गरी गुणस्तरीय शिक्षा आर्जनको शान्त वातावरण बनाउन राज्यले विशेष राष्ट्रिय योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता आज गम्भीर रूपमा महसुस भएको छ । नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको धारा ३१ अनुरूप ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५’ को मर्मलाई अक्षरशः पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाई तत्काल लागू गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालको हालको पाठ्यक्रम बढी सैद्धान्तिक र घोकन्ते विद्यामा आधारित रहेको पाइन्छ । यस्तो परम्परागत र सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमलाई व्यापक परिमार्जन गरी व्यावहारिक, जीवन उपयोगी, सीपमूलक तथा प्रयोगात्मक ढाँचामा रूपान्तरण ल्याउन सकेमा मात्रै शैक्षिक रूपमा दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन (ब्रेन ड्रेन) लाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिने देखिन्छ । सीपमूलक र प्रयोगात्मक शिक्षा आर्जन गरेका यस्ता दक्ष युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै उद्यमशीलता र रोजगारीको उचित अवसर प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा सरिक गराउनु अति आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले समयमै ठोस नीति र रणनीतिक कदम यथाशीघ्र चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

हालको परम्परागत परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूको वास्तविक सिर्जनशीलता र रचनात्मक क्षमतातर्फ खासै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । त्यसैले, विद्यार्थीहरूलाई केवल अनुत्तीर्ण वा उत्तीर्णको श्रेणीमा बाँड्नु भन्दा उनीहरूको रचनात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, आलोचनात्मक चेत बढाउने र वास्तविक सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने खालको आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । समग्र परीक्षा प्रणालीलाई नै आमूल परिवर्तन गरी समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन सरकारले विज्ञहरूको सुझाव अनुरूप आवश्यक योजना तयार गरी दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ ।

लगानी र पूर्वाधार

देशभरिका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अत्याधुनिक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब र भरपर्दो इन्टरनेटको सुविधायुक्त भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधारमा राज्यले आफ्नो लगानी व्यापक रूपमा बढाउनुपर्छ । यसरी सरकारी लगानी र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाएर सार्वजनिक शिक्षाको स्तरलाई निजी क्षेत्रको भन्दा पनि बढी विश्वसनीय, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले कम्मर कस्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।

विद्यालयको चौतर्फी व्यवस्थापन र प्राज्ञिक सुधारका लागि सम्बन्धित शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । साथै, अभिभावकहरूले समेत केवल विद्यालयको भर नपरी आफ्नो बच्चाको सिकाइ र शिक्षाको नैतिक जिम्मेवारी लिने र नियमित चासो राख्ने अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।

शिक्षण पेसालाई बढी मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन उत्कृष्ट कार्य गर्ने लगनशील शिक्षक र उदाहरणीय विद्यालयलाई सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कृत एवं सम्मानित गरी थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, कमजोर प्रदर्शन गर्ने शिक्षक र विद्यालयलाई दण्डित गर्नुभन्दा पनि निश्चित समयावधिसहित सुधार गर्ने स्पष्ट निर्देशन र पुनरुत्थानको मौका दिनुपर्छ । विशेष गरी सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ठोस मापदण्ड बनाई, सोही आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका शिक्षकहरूलाई विशेष वृत्तिविकास र प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरी उनीहरूको आत्मबल र मनोबल वृद्धि गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।

अबको बाटो

शिक्षा क्षेत्रमा गरिने सुधार केवल विद्यालयको भौतिक संरचना परिवर्तन गर्नु वा परीक्षाको ढाँचा बदल्नु मात्र होइन, यो त राष्ट्रको समष्टिगत भविष्य निर्माण गर्ने महाअभियान हो । नेपालले अबको दशकमा आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउने हो भने परम्परागत नीतिहरूबाट माथि उठेर निम्न लिखित रणनीतिक सुझावहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।

सूचना प्रविधिको वतमान युगमा केवल पाठ्यपुस्तकको ज्ञान पर्याप्त छैन । राज्यले कुनाकाप्चाका विद्यालयहरूसम्म उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याई ‘डिजिटल लर्निङ’ लाई अनिवार्य बनाउनु पर्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र आधुनिक प्राविधिक सीपहरूलाई विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ ताकि हाम्रा विद्यार्थीहरू वैश्विक बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकून् ।

विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयहरूले बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना र विकास परियोजनाहरूसँग समन्वय गरी विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनकै क्रममा इन्टर्नसिप र व्यावहारिक कार्यअनुभव दिलाउने नीति बनाउनु आवश्यक छ । यसले अध्ययन पूरा हुनासाथ रोजगारी पाउने सम्भावना बढाउँछ र प्रतिभा पलायन रोक्न मद्दत गर्दछ ।

राज्यले शिक्षा बजेटको ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा मात्र सीमित नगरी अनुसन्धान र नवप्रवर्तन मा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, सुगम र दुर्गमका विद्यालयहरू बीच रहेको गुणस्तरको ठुलो खाडल पुर्न विपन्न तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई विशेष अनुदान र साधन–स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

शिक्षा क्षेत्र देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य इन्जिन हो । विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै अबको युवा नेतृत्वले नीतिगत साहस देखाउने समय आएको छ । जबसम्म हामीले राजनीतिमुक्त प्राज्ञिक थलो, प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र जीवनोपयोगी पाठ्यक्रमको सुनिश्चितता गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म ‘समृद्ध नेपाल’ को सपना केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ । तसर्थ, राज्यका तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरू एकजुट भई शैक्षिक पुनर्संरचनाको यो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि देशको अस्तित्व र समृद्धिसँग जोडिएको एक अभिन्न एवं संवेदनशील अंग हो । यस क्षेत्रको विकास र गुणात्मक सुधारको अभावमा मुलुकको समग्र विकासको गति सुस्त र दिशाहीन हुने निश्चित छ । त्यसैले, शैक्षिक क्षेत्रको आमूल रूपान्तरणका लागि सरकार (नियमनकारी निकाय), शिक्षक (कार्यान्वयनकर्ता) र अभिभावक (सरोकारवाला) को त्रिपक्षीय संयन्त्रलाई बढी जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु आजको समयको मुख्य माग हो ।

माथि प्रस्तुत गरिएका नीतिगत, व्यावहारिक र संरचनागत सुधारका सुझावहरूलाई राज्यले दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नसकेमा मात्र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा युगानुकूल सुधार ल्याउन सम्भव हुनेछ, जसले अन्ततः मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि एक सहज एवं स्थायी वातावरणको निर्माण गर्नेछ । (सौर्यअनलाइनबाट साभार)