काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि हुन लागेको पहिलो विदेश भ्रमणमा नेपालले विपत्तिको पीडा र क्षतिको विवरण मात्र नभई वैज्ञानिक प्रमाण, क्षति मूल्यांकन र पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजनासहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

भोटेकोशी विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने तयारी भइरहे पनि घटनाको कारणबारे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रारम्भिक अध्ययनले हिमनदी तथा चट्टान–बरफको ठूलो ढिक्का खसेपछि त्यससँगै आएको गेग्रानको तीव्र बहावका कारण विनाशकारी बाढी आएको संकेत गरे पनि यसको जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुष्टि गर्न थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

जलवायु तथा विपद् अध्येता डा. जगत भुसालले घटनाको प्रकृति, तापक्रम, समय, हिमनदीको अवस्था तथा भूगर्भीय पक्षको अध्ययनपछि मात्र बाढीको कारणबारे निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष भावनात्मक अपिलभन्दा प्रमाणमा आधारित वैज्ञानिक प्रस्तुति लैजानुपर्छ।

सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबाट करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। करिब ७ हजार ५०० घर पूर्णरूपमा नष्ट भएको र करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै क्षति, पुनर्निर्माणको आवश्यकता र विपद्को वैज्ञानिक पक्ष समेटिएको प्राविधिक दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले जलवायु, हिमनदी, भूगर्भ, विपद् व्यवस्थापन, जलस्रोत, जलविद्युत् तथा पुनर्निर्माण क्षेत्रका विज्ञलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तत्कालीन राहत मात्र नभई पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली जोखिमको निगरानी, सीमा वारपार सूचना आदानप्रदान, जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःस्थापना, सुरक्षित पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलनमा दीर्घकालीन लगानी माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

भोटेकोशी विपत्तिले नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारसमेत प्राकृतिक जोखिममा रहेको देखाएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी करिब ९०१ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। त्यसैले जलविद्युत् पूर्वाधारको जलवायु जोखिमलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको विषय बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

इसिमोड तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि नै जलवायु जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिमताल विस्फोट, पहिरोबाट बनेका ताल फुट्ने जोखिम, गेग्रान बहाव र हिमनदीको अवस्थालाई आयोजनाको डिजाइन तथा सञ्चालनमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

सहानुभूति होइन, साझेदारीको प्रस्ताव

विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नेपालले ‘विपत्ति भयो, सहयोग गरिदिनुस्’ भन्ने आग्रहमा मात्र सीमित नभई तथ्यांकसहित दीर्घकालीन साझेदारीको प्रस्ताव राख्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यसका लागि इसिमोड, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सरकारी भूगर्भ निकाय, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थालाई समेटेर प्राविधिक टोली गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ। उक्त टोलीले तयार गर्ने तथ्यांक र योजना संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा मात्र नभई न्यूयोर्कमा हुने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्तामा समेत प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।