काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीपछि रसुवाका दुर्गम गाउँमा राहत सामग्रीको अभाव बढ्दै गएको छ। सडक सञ्जाल बाढीले विच्छेद गरेपछि धुन्चेमा राहत सामग्री थुप्रिए पनि गाउँसम्म पुर्याउन कठिन भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू राहत बोकेर गाउँ पुग्न हेलिकोप्टरको पालो कुरिरहेका छन्।
उत्तरगया–४ का वडाध्यक्ष मानसिं तामाङ २५० बोरा चामलसहितको राहत सामग्री लिएर तीन दिनदेखि धुन्चेमा हेलिकोप्टर कुरिरहेका छन्। उनका अनुसार गाउँमा खाद्यान्न सकिन लागेको सूचना आए पनि सडक बगाएकाले राहत पुर्याउने विकल्प छैन।
आमाछोदिङ्मो–१ का वडाध्यक्ष सङ लामा तामाङले पनि सडक सम्पर्क टुटेकाले गाउँमा पैसा भएर पनि खाद्यान्न किन्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। सडकमार्ग अवरुद्ध हुँदा स्थानीय बजारमा समेत खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव बढेको छ।
सरकारका अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा १७३ हवाई उडानमार्फत राहत तथा आवश्यक सामग्री पुर्याइएको छ। हेलिकोप्टरको चाप बढेपछि चीनबाट ल्याइएका ड्रोनसमेत प्रयोग गर्न थालिएको छ। तर ड्रोनबाट थोरै परिमाणमा मात्र सामान पुर्याउन सकिने भएकाले गाउँको ठूलो आवश्यकता धान्न कठिन भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार रसुवा र नुवाकोटमा ४८ हजार ५ सय किलो चामल र १५ हजार ६ सय किलो दाल पठाइएको छ। रसुवामा मात्रै ३६ हजार किलो चामल र १३ हजार किलो दाल पुगेको छ। त्यस्तै पोसिलो चामल, खाना पकाउने तेल, बिस्कुटलगायत सामग्री पनि पठाइएको छ।
बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३ हजार ५३३ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन्। उनीहरूलाई तत्काल राहत तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ। गम्भीर बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जनाइएको छ।
तर प्रभावित गाउँमा राहतको नियमित आपूर्ति अझै चुनौतीपूर्ण छ। विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूले अब हेलिकोप्टर र ड्रोनमा मात्र निर्भर नभई बेलिब्रिज, तुइन तथा झोलुंगे पुल निर्माण गरेर सडक तथा यातायात सम्पर्क तत्काल पुनःस्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा तुइन राख्ने निर्णयसमेत भएको छ। स्याफ्रुबेंसी–चिलिमे, गोसाइँकुण्डका विभिन्न वडा तथा उत्तरगया र नुवाकोट जोड्ने क्षेत्रमा वैकल्पिक आवतजावतको व्यवस्था गर्ने तयारी छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमनमा प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली र स्वास्थ्य सेवामा समस्या देखिएको, उद्धार सामग्री तथा जनशक्तिको अभाव रहेको र नागरिकको आवतजावतसमेत कठिन बनेको पाइएको छ।
अहिले समस्या राहतको अभाव मात्र होइन, राहतलाई प्रभावित बस्तीमा पुर्याउने माध्यमको अभाव पनि हो। त्यसैले तत्कालीन राहतसँगै सडक, पुल र अन्य यातायात संरचना पुनःस्थापना गर्नु नै प्रभावित क्षेत्रको मुख्य आवश्यकता बनेको छ।
२३ भाद्र २०८३, मंगलवार १९:५३
