जनतापत्र, काठमाण्डौं । नेपालमा सडक दुर्घटनाले विकराल रूप लिँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। पछिल्लो एक दशकमा मात्र देशभर भएका विभिन्न सडक दुर्घटनामा २४ हजार ६४० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति निरन्तर बढ्दै जाँदा सडक सुरक्षाको अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा सडक दुर्घटनाबाट ९५३ जनाको मृत्यु भएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्र २ हजार ५४९ जनाले दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। औसतमा दैनिक सात जनाभन्दा बढी नागरिकले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्।

सडक दुर्घटना केवल चालकको लापरबाहीका कारण मात्र हुने विषय नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सुरक्षित सडक, गुणस्तरीय सवारीसाधन, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र जिम्मेवार सरकारी नियमनको अभावले पनि दुर्घटना बढाउन भूमिका खेलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। चालक, सवारीसाधन र सडक पूर्वाधारबीचको समन्वय कमजोर हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै २ हजार ६ सयभन्दा बढी पैदलयात्रीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। यसले पैदलयात्री सुरक्षाको अवस्था पनि कमजोर रहेको संकेत गर्छ। धेरै स्थानमा पैदलमार्ग, जेब्रा क्रसिङ, सडक संकेत र सुरक्षा व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ। परिणामस्वरूप सडक प्रयोगकर्ताहरू उच्च जोखिममा परिरहेका छन्।

सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूका अनुसार दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, चालकको क्षमता परीक्षण, सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षण तथा सडक मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। अझै पनि धेरै स्थानमा मापदण्ड नपुगेका सडक र पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका कारण जोखिम बढिरहेको छ।

दुर्घटनापछि हुने उद्धार तथा उपचार व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताइन्छ। समयमै उद्धार र गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध हुन सकेमा धेरै घाइतेको ज्यान बचाउन सकिने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापनामा समेत राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरूले सडक दुर्घटनालाई रोक्न सकिने समस्या भनेर व्याख्या गरेका छन्। त्यसका लागि सुरक्षित सडक निर्माण, गति नियन्त्रण, हेल्मेट र सिटबेल्टको अनिवार्य प्रयोग, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने कार्यमाथि कडा निगरानी तथा जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।

सडक दुर्घटनाबाट बर्सेनि हजारौँ परिवार प्रभावित भइरहेका बेला सरोकारवाला निकायहरूले दीर्घकालीन र प्रभावकारी सडक सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो रूपमा महसुस गरिएको छ। जनधनको क्षति रोक्न अब सबै पक्षको साझा प्रयास अपरिहार्य बनेको छ।