जनतापत्र, काठमाडौँ । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ १ गते बसेको सचिव बैठकले सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न १० निर्णय गरेको छ। बैठकले कानुन सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विकास आयोजना, सेवा प्रवाह र अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। त्यसअन्तर्गत पुराना तथा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको पुनरावलोकन, अनुपयुक्त कानुन खारेज तथा नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया तीव्र बनाइनेछ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्चस्तरीय सुधार समितिलाई आवश्यक सहयोग तथा सूचना उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कामलाई पनि बैठकले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल ९एफएटीएफ० को ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न तय गरिएको सुधार कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। यसको प्रगति अनुगमन तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले काम गर्नेछ।

विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ घटाउन ‘शून्य दिन खरिद नीति’ कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजनामा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले मन्त्रालयहरूले तयार गरेका कार्ययोजना र निर्धारित माइलस्टोन समयमै पूरा गर्नुपर्ने तथा सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण हरेक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी, मन्त्रालयबीच देखिने नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या सचिवहरूकै तहमा आपसी समन्वयबाट समाधान गर्ने र त्यहाँबाट समाधान हुन नसकेका विषय मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।

आगामी भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवस का कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तीन दिनभित्र पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। संविधानको धारा ५३ अनुसार तयार हुने सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण पनि भदौ ८ गतेभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

बैठकका निर्णयले सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने, प्रशासनिक सुधारलाई परिणाममुखी बनाउने तथा विकास निर्माणका काममा हुने अनावश्यक ढिलाइ कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।