काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। अझै ठूलो संख्यामा ग्राहक काउन्टरमै पुगेर महसुल बुझाउने गरेको भन्दै उनले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले पनि करिब ७३ प्रतिशत ग्राहकले विद्युत् महसुल भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुगेर तिर्ने गरेका छन्। डिजिटल प्रविधिको विस्तार भइरहेको अवस्थामा यस्तो अभ्यासलाई क्रमशः परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

काउन्टर सञ्चालनमा वार्षिक झन्डै ६० करोड खर्च

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका विभिन्न प्रशाखामा ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। यी काउन्टर सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्।

उनका अनुसार काउन्टर व्यवस्थापनमै मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन सके यस्तो खर्च घटाउन सकिने र उपलब्ध जनशक्ति तथा स्रोतलाई अन्य ग्राहक सेवामा लगाउन सकिने उनले बताए।

समय र यात्रा खर्च पनि बच्ने

मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट महसुल तिर्दा ग्राहकले काउन्टरसम्म पुग्न लाग्ने समय र आवतजावतको खर्च बचत गर्न सक्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, नगद कारोबार कम हुँदा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र सुरक्षासमेत बढ्ने उनको भनाइ छ। डिजिटल प्रणालीलाई केवल महसुल भुक्तानीको विकल्पका रूपमा नभई सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र सेवा प्रवाह सहज बनाउने माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

ज्येष्ठ नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानी सिकाउन आग्रह

मन्त्री श्रेष्ठले परिवार, आफन्त, छरछिमेक तथा चिनजानका व्यक्तिलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेका छन्।

विशेषगरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त नभएका बुवाआमा तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न सिकाउन उनले अनुरोध गरेका छन्। सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल भुक्तानीको अभ्यास सुरु गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।