काठमाडौं — नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, विस्तार र प्रभावकारी उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेका हुन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु, वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउनु र उपलब्ध ऊर्जाको मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो। विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास तथा विस्तारले थप गति लिने सरकारको अपेक्षा छ।

सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको विकासमा जोड

नेपालमा सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा जलस्रोतबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको सम्भावना उपयोग गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्य विधेयकले राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संविधानको धारा ५१ मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न भरपर्दो, सुलभ र सुपथ मूल्यमा ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिगत व्यवस्था छ।

त्यस्तै, ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले ग्रामीण क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, पानीघट्ट र सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकाससँगै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको पहुँच विस्तारमा जोड दिएको छ।

ऊर्जा बचत र दक्ष उपयोगलाई प्राथमिकता

राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ ले ऊर्जा संरक्षण र दक्षता बढाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो। नयाँ विधेयक यही नीतिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

ऊर्जाको अनावश्यक खपत घटाउने, उपलब्ध ऊर्जाबाट बढी लाभ लिने र नागरिकको ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य विधेयकले समेटेको छ। यसबाट ऊर्जा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य

पेट्रोल, कोइला, डिजेल र मट्टितेलजस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाउँछ। यस्ता ग्यासको वृद्धिले विश्वव्यापी तापमान बढ्नुका साथै मौसमको स्वरूपमा परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र हुने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोग विस्तार गर्नु वातावरणीय दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारले विधेयकमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रदूषण न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐन बनेपछि मात्रै यसमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछन्।