भोला खतिवडा

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तनका सवाललाई प्रदेशको समग्र विकाससँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। विगतमा वन र वातावरणका विषयहरू प्रायः संरक्षणमा सीमित हुने गरेका थिए भने यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा संरक्षणसँगै उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, हरित अर्थतन्त्र तथा जलवायु उत्थानशील विकासलाई समान महत्व दिइएको छ। यसले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै त्यसबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्ने सोचलाई अगाडि सारेको देखिन्छ।वागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभामा बाचन भएको थियो । सो निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी वजेट वनाउने प्रकृया चलिरहेको छ । नीतिमा भएको वन वातावरणको विषय यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
वनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास
नेपालको कुल भूभागको ठूलो हिस्सा वनले ओगटेको छ। बागमती प्रदेशमा पनि वन क्षेत्र जैविक विविधता, जलाधार संरक्षण, पर्यटन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। यस प्रदेशमा ५३ प्रतिशत भुभागमा वन रहेका छ । प्रदेश सरकारले “हरियोवन, समृद्धिको साधन”भन्नेअवधारणाअनुसारवनपैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, पारिस्थितिकीय पर्यटन, काष्ठ, वनजन्य फलफूल तथा जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।

यसले वनलाई केवल संरक्षणको क्षेत्र नभई उत्पादनशील क्षेत्रका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। वनजन्य उत्पादनको स्थानीय प्रशोधन र बजारीकरण हुन सकेमा ग्रामीण क्षेत्रमा आय र रोजगारी सिर्जना हुनेछ। यसले वैदेशिक रोजगारमा निर्भर युवाहरूलाई स्थानीय स्तरमै अवसर उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्यालउन सक्छ।

सामुदायिक वन स् उपलब्धिको संरक्षण र सुधारको अवसर
नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वमै सफल अभ्यासका रूपमा चिनिन्छ। बागमती प्रदेशमा हजारौं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सक्रिय छन्। नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजना पुनर्लेखन गरी दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, वन समूहलाई समावेशी, सुशासनयुक्त तथा जलवायु उत्थानशील बनाउने उल्लेख गरिएको छ। नमूना सामुदायिक वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सालक संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर सामुदायिक वनहरूलाई केवल संरक्षणको घेराभित्र सीमित राखेर मात्र समृद्धि सम्भव छैन। वन पैदावारको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, वन उद्यमको विस्तार, स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिएमा सामुदायिक वनहरू हरित अर्थतन्त्रका बलिया आधार बन्न सक्छन्।

डढेलो नियन्त्रण र वन व्यवस्थापन

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा वन डढेलोको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। डढेलोले जैविक विविधता, वन्यजन्तु, कार्बन सञ्चिति र स्थानीय जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पुर्या एको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले समुदाय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा डढेलो नियन्त्रण तथा पूर्वतयारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। जंगलमा खसेका पातपतिङ्गर तथा ज्वलनशील पदार्थलाई ऊर्जा तथा कम्पोस्ट मल उत्पादनमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेखनीय छ।यदि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने डढेलो न्यूनीकरणसँगै वैकल्पिक ऊर्जा र प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा समेत योगदान पुग्न सक्छ।

जलवायु परिवर्तनको चुनौती
जलवायु परिवर्तन आज विश्वव्यापी चुनौती हो। नेपालले यसको असर न्यून उत्सर्जनका बाबजुद उच्च रूपमा भोगिरहेको छ। बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल विस्फोट, पानीका मुहान सुक्ने समस्या तथा कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट यसका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्।
प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायका लागि अनुकूलन तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, जलाधार संरक्षण तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनका लागि बायो–इन्जिनियरिङ र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। साथै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।यसले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनलाई एउटै ढाँचाभित्र समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

रेड प्लस र हरित वित्तको नयाँ सम्भावना
वन संरक्षण र जलवायु न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रेड प्लस ९च्भ्म्म्ं० कार्यक्रम महत्वपूर्ण मानिन्छ। बागमती प्रदेशले रेड प्लस कार्यक्रम तथा कृषि–वन केन्द्रित जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। साथै जलवायु उत्थानशील विकास, कार्बन न्यूनीकरण तथा हरित वित्त नीति लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यदि हरित वित्तको अवधारणा व्यवहारमा उतार्न सकियो भने वन संरक्षण र वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त लाभलाई स्थानीय समुदायसम्म पुर्यानउने आधार तयार हुन सक्छ। यसले कार्बन व्यापार, वातावरणीय सेवा भुक्तानी तथा हरित लगानीका अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ।

जलाधार, मुहान र पानीको संरक्षण
पानीको स्रोत संरक्षण बिना कृषि, ऊर्जा र मानव जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन। प्रदेश सरकारले जलाधार तथा मुहान संरक्षणलाई जलवायु अनुकूलन प्रविधिसँग जोड्ने, परम्परागत कुलो, पोखरी, पुनर्भरण क्षेत्र तथा तालतलैयाको संरक्षण र पुनर्स्थापना गर्ने नीति लिएको छ।

यसका साथै सोलार पम्पमार्फत सिँचाइ विस्तार, बहुउद्देश्यीय जल परियोजनाको विकास तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू पनि वातावरणीय दृष्टिले सकारात्मक देखिन्छन्।

हरित पूर्वाधार र हरित अर्थतन्त्र
प्रदेश सरकारले विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणलाई पनि वातावरणमैत्री बनाउने नीति लिएको छ। जलवायु उत्थानशील, वातावरणमैत्री तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणयुक्त पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सडक किनारमा वृक्षारोपण गर्ने, हरित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने तथा वन, कृषि, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी विद्युतीय सवारी साधन तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तारलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।
फोहोर व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण दिगो विकासका लागि प्रदूषण नियन्त्रण अपरिहार्य छ। नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन, नदी करिडोर विकास तथा सार्वजनिक खुला क्षेत्र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी विकास आयोजना तथा उद्योगबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण तथा न्यून उपयोगको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गरिने नीति लिइएको छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रमले वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। वन संरक्षण, सामुदायिक वन सुदृढीकरण, वन उद्यम, जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, रेड प्लस, हरित वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित पूर्वाधारजस्ता विषयले नीति दस्तावेजलाई अपेक्षाकृत प्रगतिशील बनाएका छन्।

तर नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा नागरिक समाजबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सकेमा वन र वातावरण संरक्षण मात्र होइन, हरित रोजगारी, स्थानीय आय वृद्धि र दिगो समृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसैले बागमती प्रदेशका लागि वन र वातावरण संरक्षण केवल प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा होइन, भविष्यको समृद्धिको मार्ग पनि हो।

(तामाकोशी शन्देशवाट साभार)