काठमाडौं, ३० कात्तिक। एआईबाट सामग्री तयार पारिएको देखाउने सफ्टवेयरको नतिजाकै आधारमा विद्यार्थीको शैक्षिक काम अस्वीकार गर्ने र बौद्धिक चोरीको आरोप लगाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
कानुन संकायका छ जना विद्यार्थीले पेस गरेको निवेदनमा एआईको प्रयोग गर्नु र अरूको सिर्जना वा लेखन नक्कल गर्नु फरक विषय भएकाले यी दुवैलाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्न नहुने उल्लेख छ। उनीहरूले एआई प्रयोग भएको देखाउने सफ्टवेयरको परीक्षणलाई अन्तिम प्रमाण मानेर विद्यार्थीमाथि दण्डात्मक कदम चाल्नु अन्यायपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन्।
रिट निवेदक रोशन आउजीले आफ्नै मेहनतमा तयार पारेको शोधपत्रलाई सफ्टवेयरले एआईबाट लेखिएको देखाएपछि क्याम्पसले अस्वीकार गरेको अनुभव सुनाएका छन्। सफ्टवेयरले अनुमानका आधारमा नतिजा दिने भए पनि त्यसलाई गलत साबित गर्ने वा आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर नपाएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, अर्का निवेदक विवेक चौधरीले नेपालमा एआई प्रयोग र बौद्धिक चोरीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नहुँदा विद्यार्थी अन्योलमा परेको बताएका छन्। उनका अनुसार iThenticate लगायतका उपकरणको नतिजा पूर्ण रूपमा भरपर्दो छैन। सर्वोच्च अदालतका फैसलासमेत परीक्षण गर्दा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म एआई प्रयोग भएको देखाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले यस्ता उपकरणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
निवेदनमा एआई प्रयोगलाई मात्रै आधार बनाएर साहित्यिक चोरी वा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनको निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने उल्लेख छ। सफ्टवेयरको प्रयोग कसरी गर्ने, त्यसको नतिजालाई कति आधार मान्ने र विद्यार्थीको गोपनीयता कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको माग गरिएको छ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरकारी तथा शैक्षिक निकायलाई विपक्षी बनाइएको रिट शुक्रबार सर्वोच्चमा पेस भएको हो। निवेदनमाथि दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।
१ मंसिर २०८३, सोमबार १२:०५