काठमाडौं, ३० कात्तिक। जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित देश तथा समुदायलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र पर्याप्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन माग गर्दै काठमाडौंमा विभिन्न नागरिक समाज, ट्रेड युनियन तथा सामाजिक संघसंस्थाले प्रदर्शन गरेका छन्।
गत शनिबार विश्वव्यापी कार्यदिवसका अवसरमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जलवायु सङ्कटमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असर भने असमान रूपमा भोग्नुपरेको बताएका थिए। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका लागि ऐतिहासिक रूपमा बढी जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, एलडीसी वाच, ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपाल र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन गठबन्धनको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठाइएको थियो। साथै जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो।
प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु सङ्कटको असर श्रमिक, किसान, आदिवासी जनजाति र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने समुदायले बढी भोगिरहेको उल्लेख गरे। बाढी, पहिरो, अत्यधिक गर्मी र अनियमित मौसमका कारण स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी तथा स्थानीय अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेकाले जलवायु नीति निर्माणमा जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
उनीहरूले जलवायु वित्तलाई दया वा सहयोगका रूपमा नभई विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई थप ऋणको भार नबोकाई पर्याप्त, सहज पहुँचयोग्य र पूर्वानुमान गर्न सकिने अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को सन्दर्भमा आयोजित प्रदर्शनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा समानता, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र न्यायपूर्ण रूपान्तरणका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ। एसियाका विभिन्न देशमा एकैसाथ आयोजित विश्वव्यापी प्रदर्शनले जलवायु न्यायका पक्षमा क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता र सामूहिक आवाजलाई थप बल दिएको आयोजकहरूको भनाइ छ।
१ मंसिर २०८३, सोमबार १०:२३