जनतापत्र, सिन्धुपाल्चोक ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणाधीन भोटेकोशी–५ जलविद्युत आयोजना ले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आयोजना निर्माण गरिरहेको कालिका जलविद्युत आयोजना ले प्रभावित स्थानीय तहमा पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, ढल व्यवस्थापन तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको जनाएको हो।

आयोजनाले कानुनी रूपमा तोकिएकोभन्दा बढी रकम सामुदायिक विकासमा खर्च गर्न लागेको बताइएको छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (आईईई) अनुसार आयोजनाले कुल लागतको ०.७५ प्रतिशत रकम सामुदायिक सहयोगमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस आयोजनाले झण्डै १.४ प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको आयोजना पक्षले जनाएको छ। आयोजनाका संयोजक कमलकुमार श्रेष्ठ का अनुसार स्थानीय आवश्यकता र प्रभावित बस्तीको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै अतिरिक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो।

सामान्यतया जलविद्युत आयोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सडक तथा सीप विकासजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रचलन रहे पनि भोटेकोशी–५ ले थप क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी भू–संरक्षण, बजार व्यवस्थापन, ढल निकास र बाढी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई समेटिएको छ। आयोजनाका अनुसार प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण र बस्ती सुरक्षालाई समेत ध्यान दिँदै योजना तयार गरिएको हो।

कार्यक्रमअन्तर्गत बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं. ३, ४ र ९ को सीमाक्षेत्रमा चेक ड्याम निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ। यसबाट वर्षायाममा हुने कटान तथा बाढीको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी वडा नं. ३ र ४ मा संयुक्त ढल व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि भोग्दै आएको ढल निकास समस्यालाई समाधान गर्न यो योजना उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ।

विकास निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न वडामा छुट्टाछुट्टै बजेट निर्धारण गरिएको छ। वडा नं. ३ र ४ का लागि जनही १ करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने वडा नं. ५ र ८ का लागि समान रूपमा १ करोड ३२ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वडा नं. ९ ले सबैभन्दा बढी १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ। त्यस्तै त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ का लागि पनि १ करोड ३२ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको योजना सञ्चालन गरिने भएको छ।

आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं. ३, ४, ५, ८ र ९ तथा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्दछन्। यी क्षेत्रमा सडक सुधार, सामुदायिक भवन निर्माण, खानेपानी, विद्यालय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी योजना सञ्चालन गरिने तयारी गरिएको छ।

आयोजना पक्षका अनुसार कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। केही योजनाहरू भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमै तयारी अवस्थामा रहेकाले तिनमा पनि लगानी गरिने बताइएको छ। योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागितामा छुट्टै संयन्त्र गठन गरिनेछ। उक्त संयन्त्रले आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ।

आयोजनाले सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइने रकम चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्ने नीति लिएको छ। निर्माण कार्यको प्रगति हेरेर किस्तागत रूपमा रकम उपलब्ध गराइने र काम सम्पन्न भएपछि मात्रै अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट योजनाको पारदर्शिता र गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीयवासीले आयोजनाले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आवश्यकतासँग जोडिएका योजना अघि सारिएकाले स्थानीयस्तरमा विकासको अनुभूति हुने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी बाढी नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापन तथा सडक सुधारका कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय बासिन्दालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।