भोटेकोशी बाढीको कारणबारे विश्व समुदायले जवाफ दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमको गम्भीर उदाहरण भएको बताएका छन्।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमाल पग्लिने क्रम र जलवायु परिवर्तनका असर नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गरेका छन्। यसको प्रभाव समुद्री तटीय क्षेत्रसम्म समेत पुगिरहेको उनको भनाइ छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरे पनि त्यसको ठूलो असर भोगिरहेको दाबी गर्दै उनले यस्तो विपद्को विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार जलवायु संकटबारे विश्वलाई लामो समयदेखि सचेत गराउँदै आए पनि पछिल्लो बाढीले नेपालले भोग्दै आएको जोखिमलाई थप स्पष्ट पारेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि उद्धार तथा राहतलाई तीव्र बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भइरहेको बताएका छन्। प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको र खाद्यान्न, कपडा तथा दैनिक आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार नुवाकोटका २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब २ हजार ८ सय नागरिक आश्रय लिइरहेका छन्। रसुवामा पाँचवटा केन्द्र सञ्चालनमा छन् भने काठमाडौंमा समेत दुई स्थानमा प्रभावितका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा रहेका प्रभावित नागरिकसम्म हेलिकप्टरमार्फत दैनिक राहत सामग्री पुर्‍याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरी आवश्यकता पहिचान गरेर उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। विपद्को गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित स्थानीय तहलाई निश्चित अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

पूर्वाधार पुनःनिर्माणमा तीव्रता

बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत् तथा सञ्चार संरचना पुनः सञ्चालन गर्ने काम पनि अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। सञ्चार सेवा अधिकांश क्षेत्रमा पुनःस्थापित भइसकेको र विद्युत् सेवा पनि प्रभावित घरधुरीसम्म विस्तार गर्ने काम जारी रहेको उनको भनाइ छ।

गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डको कृष्णभीर क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न सडक संरचना निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि भने सुरुङ, सोइल नेलिङ र सिट पाइलजस्ता प्रविधिको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने उनले बताएका छन्।

परेवाभीर क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग अर्थात् डाइभर्सन निर्माण गरेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइसकिएको र त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको जानकारी उनले दिएका छन्।

त्रिशूली–बेत्रावती सडकखण्डमा बाढीले ल्याएको लेदो हटाउने काम अधिकांश भागमा सम्पन्न भएको छ। थप क्षतिग्रस्त सडक मर्मतका लागि आपत्कालीन प्रक्रियाबाट काम अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

त्यसैगरी तादी, बेत्रावती र त्रिशूली क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पुलको विकल्पका रूपमा बेलिब्रिज निर्माण तथा जडानको तयारी भइरहेको छ। आवश्यक स्थानमा सर्वेक्षण र फाउन्डेसन निर्माणको काम सुरु भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रको यातायात तथा अन्य पूर्वाधारलाई क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरेर सरकार निरन्तर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय रहेको बताएका छन्। साथै, विपद्पछि प्राप्त भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने उनको भनाइ छ।

१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार १०:०१