काठमाडौं — भदौ १० मा रसुवाबाट सुरु भएर भोटेकोशी, त्रिशूली हुँदै नारायणीसम्म प्रभाव पारेको बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न बनेको सरकारी विज्ञ टोलीले अझै घटनाको कारणबारे स्थलगत प्रमाण संकलन गर्न सकेको छैन। समिति गठन भएको करिब ४० दिन बितिसक्दा पनि घटनाको नाम के राख्ने भन्ने विषयले समेत छलफलमा उल्लेख्य स्थान पाएको छ।

बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तको विषय उठाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिएका थिए। तर सरकारी अध्ययन टोलीले भने अहिलेसम्म उक्त नामलाई औपचारिक प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको छैन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ असोजमा जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई बाढीको वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाउने, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, भविष्यमा जोखिम घटाउने उपाय सुझाउने र घटनाको नामकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

तीनथरी नाम प्रस्ताव

समितिभित्र घटनालाई चिनाउन विभिन्न नाम प्रस्ताव भएका छन्। समिति सदस्य अनिल पोखरेलले ‘२०२६ लाङटाङ आइस रक एभलान्स’ नाम सुझाएका छन्। यसको नेपाली रूप ‘२०८३ सालको लाङटाङ महाविपत्ति’ राख्न सकिने उनको धारणा छ।

अर्का सदस्य रिजनभक्त कायस्थले भने सामान्य मनसुनी बाढीभन्दा यस घटनाको प्रकृति फरक रहेकाले नाममै ‘हिमबाढी’ शब्द समेटिनुपर्ने बताएका छन्।

विदेशी वैज्ञानिकबाट समेत घटनाको नाम स्थानीय तामाङ भाषासँग जोडेर राख्न सुझाव आएको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि समितिले अहिलेसम्म कुनै एउटा नामलाई अन्तिम रूप दिएको छैन।

प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको ‘हिमालयन सुनामी’ शब्द पनि समितिको औपचारिक छलफलमा अहिलेसम्म समावेश नभएको जनाइएको छ। प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा सरकारसँग छलफल गरेर नाम टुंगो लगाउने तयारी समितिको छ।

उद्गमस्थलसम्म पुग्नै सकेन टोली

बाढीको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन घटनाको उद्गमस्थलसम्म पुगेर भौगोलिक तथा वैज्ञानिक प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भए पनि नेपाली टोली अहिलेसम्म त्यहाँ पुग्न सकेको छैन।

बाढीको उद्गम नेपाल–चीन सीमापारिको ल्हेनदी क्षेत्र हुँदै रसुवागढीबाट नेपाल प्रवेश गरेको बताइएको छ। चीनले भने घटना भएको भोलिपल्टै प्रभावित क्षेत्रतर्फ अध्ययन टोली परिचालन गरेको थियो।

नेपालतर्फ अध्ययनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बताएका छन्। चीनबाट आवश्यक सूचना प्राप्त भइरहेको र आवश्यक परे स्थलगत अध्ययनमा जाने उनको भनाइ छ।

दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने दाबी

समितिले स्रोतसाधनको अभावका कारण घटनास्थलसम्म पुग्न नसके पनि उपलब्ध कागजात, प्रमाण तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकसँगको छलफलका आधारमा अध्ययन अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

समिति सदस्य अनिल पोखरेलले तोकिएको दुई महिनाभित्र बाढीको वैज्ञानिक आधार, कारण र प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार घटनाको नामकरण मात्र होइन, बाढीमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने प्रमाणित गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायुजन्य क्षति र क्षतिपूर्तिको विषय उठाइरहेकाले त्यसका लागि वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

नेपालमा ठूला विपद्लाई पछि पहिचान गर्न सहज हुने गरी नामले चिनाउने प्रचलन भने पुरानै छ। १९९० सालको भूकम्प ‘९० सालको महाभूकम्प’ र २०७२ को भूकम्प ‘गोरखा भूकम्प’का रूपमा स्थापित भएका उदाहरण हुन्।

पूर्वविपद् प्राधिकरण प्रमुख अनिल पोखरेलले ठूला विपद्लाई नाम दिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्ने अभ्यास उपयोगी हुने बताएका छन्। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपद्को उदाहरणका रूपमा भोटेकोशी बाढीलाई विश्वस्तरमा चिनाउन पनि आवश्यक छ।