काठमाडौं — भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि जारी उद्धार तथा राहत अभियानबारे सरकारले काठमाडौंमा रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोग र दातृ संस्थालाई जानकारी गराउने भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै खोज तथा उद्धारको प्रगति, राहत वितरण र आगामी पुनःस्थापनाका योजनाबारे जानकारी दिने भएका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार बिहान कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा दाता समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको छ। उनीहरूलाई बिहान १०ः३० बजेसम्म उपस्थित हुन आग्रह गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रमा अगस्ट २६ मा आएको ठूलो बाढीका कारण नेपालतर्फ व्यापक क्षति भएको सरकारले जनाएको छ। उपलब्ध प्रारम्भिक विवरणअनुसार १ हजार २०४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार २१६ जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीका कारण १५ हजारभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र करिब एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन छ।

प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य संरचनामा ९ सयभन्दा बढी कामदार, प्राविधिक र विदेशी नागरिक फसेको बताइएको छ। उनीहरूको उद्धारका लागि नेपालले भारत, चीनलगायत विभिन्न मुलुकसँग आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरिरहेको छ।

बाढीपछि नेपालमा विभिन्न मुलुकका ५९० जना विदेशी नागरिक बेपत्ता रहेको विवरण आएको छ। त्यस्तै, तिब्बतको केरुङ क्षेत्रमा करिब १ हजार ५०० नेपाली नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ। उनीहरूको अवस्थासम्बन्धी विस्तृत विवरण चिनियाँ पक्षबाट प्राप्त हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।

यसबीच सुरक्षा निकायले बाढीबाट बढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङबाट ३ सयभन्दा बढी विदेशी नागरिकको उद्धार गरिसकेको सरकारले जनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा भइरहेको उद्धार तथा राहत प्रयासबारे जानकारी गराउँदै कठिन परिस्थितिमा प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नेछन्। साथै, प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र आवश्यक राहतका लागि थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन आग्रह गर्ने तयारी छ।

सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने तयारीसमेत गरेको छ। नेपालले ‘लस एन्ड ड्यामेज’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गर्ने भएको छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट नेपालजस्ता मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ को बोर्डसमक्ष नेपालले सहयोगको अनुरोध गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खनालले बेपत्ता नागरिकको खोजीमा सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे पनि कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराउनेछन्। पहिचान हुन बाँकी मृतकको पहिचानका लागि भइरहेको डीएनए परीक्षण र उद्धार अभियानमा प्राप्त विदेशी सहयोगबारे समेत छलफल हुने बताइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै अब प्रभावित नागरिकको तत्काल पुनःस्थापनामा सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सरसफाइ, अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताका लागि बाह्य सहयोग आवश्यक छ।

सरकारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट प्रभावित कम्तीमा ५० हजार नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उनीहरूको दीर्घकालीन पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य बढाउने तयारी गरेको छ।