काठमाडौं । पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराउने र समाचारको विषयमा पत्रकारमाथि सोधपुछ गर्ने कार्यको विरोधमा पत्रकारहरूले शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। वर्षात्को समेत पर्वाह नगरी भेला भएका पत्रकारहरूले मौन धर्नामार्फत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा नियन्त्रणमा लिने र सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउने कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभ न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

त्यसैगरी, नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्दै प्रहरी पुगेको थियो। प्रहरी टोली करिब तीन घण्टासम्म कार्यालयमा बसे पनि पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको विरोधपछि फर्किएको थियो। दियो पोस्टको कार्यालयमा पनि प्रहरी पुगेर प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा, सम्पादक रीता बुढाथोकी र समाचार संयोजक मदन ढुंगानालाई बोलाउन दबाब दिएको बताइएको छ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका पत्रकारहरूलाई शुक्रबार साँझ सोधपुछपछि छाडेको थियो। तर, समाचारको विषय र स्रोतबारे जानकारी लिन सञ्चारगृहभित्रै प्रहरी पुग्ने घटनाले पत्रकारहरूको व्यावसायिक सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताबारे चिन्ता बढाएको छ।

समाचारको स्रोत खोज्न प्रहरी परिचालन गरिएको आरोप

पत्रकारमाथि भएको प्रहरी कारबाहीलाई प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको राजीनामाबारे प्रकाशित समाचारसँग जोडेर हेरिएको छ। नेपाल प्रेसले सरकारका तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको दाबीसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

उक्त समाचारमा प्रयोग भएका आधार, तथ्य, प्रमाण र स्रोतबारे प्रहरीले चासो देखाएको बताइएको छ। नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेलले पनि प्रहरीबाट समाचारको आधार र स्रोतबारे प्रश्न गरिएको बताएका छन्।

पत्रकारहरूको भनाइमा कुनै समाचारप्रति असहमति भए त्यसको निरूपण कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने बहानामा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने वा सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउने कार्यले खोजमूलक पत्रकारितालाई कमजोर बनाउन सक्छ।

प्रेस काउन्सिलको भूमिकामाथि पनि बहस

यस घटनापछि प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत प्रहरीको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री र पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी विषयको अनुगमन तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने काउन्सिलको भनाइ छ।

काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रकाशित सामग्रीबारे परेका उजुरीको छानबिन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी काउन्सिलसँग रहेको बताएका छन्। यसले समाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने कानुनी बाटो र समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरीबाट गरिने हस्तक्षेपबीचको सीमाबारे बहस सिर्जना गरेको छ।

वर्षात्मा पनि रोकिएन पत्रकारको विरोध

माइतीघरमा आयोजित मौन धर्नामा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र चुडाललगायत सहभागी थिए। उनीहरूले सरकार र प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पत्रकारको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न माग गरेका थिए।

पत्रकारहरूले लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले सरकार, प्रहरी प्रशासन र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन पाउनुपर्ने बताएका छन्। समाचारमा त्रुटि भए कानुनी प्रक्रियाबाट सच्याउने वा कारबाही गर्ने बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारलाई नै नियन्त्रणमा लिनु उचित नभएको उनीहरूको तर्क छ।

प्रदर्शनमार्फत महासंघले सञ्चारगृहमाथिको अनावश्यक प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न, पत्रकारको पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र शुक्रबार भएका घटनाबारे जवाफदेही बन्न सरकार तथा प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ।