काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पत्रकार पक्राउ तथा न्यायालयसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। यसका लागि तत्काल संसद् बैठक बोलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै कांग्रेसले विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ।

सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले समाचार संकलन तथा प्रकाशन गरेको आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु र सञ्चारगृहभित्रै प्रहरी परिचालन गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी शासनको मान्यताविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार, पक्राउ पुर्जी वा अदालतको अनुमति स्पष्ट नगरी सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराइनु उचित प्रक्रिया नभएको उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले यस्ता घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

त्यसैगरी, पछिल्लो समय न्यायपालिकासँग जोडिएका विवाद र सार्वजनिक भएका घटनाक्रमबारे पनि कांग्रेसले चासो व्यक्त गरेको छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम राख्दै विवादित विषयको तथ्यपरक छानबिन हुनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।

कांग्रेसले निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनमतका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि त्यसको अर्थ संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्ने छुट नहुने जनाएको छ। सरकारका पछिल्ला गतिविधिले नागरिक अधिकार, सञ्चार स्वतन्त्रता, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता तथा विधिको शासनका विषयमा प्रश्न उठाएको कांग्रेसको ठहर छ।

सरकारले जनसरोकार र सुशासनका विषयमा अघि बढाएका काममा सहयोग गर्न सकिने तर लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतका गतिविधिमा भने आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।

संसदीय दलको बैठकपछि कांग्रेसले दिउँसो १ बजेका लागि विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकसमेत बोलाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार पत्रकार पक्राउ र न्यायालयसँग सम्बन्धित घटनाबारे विपक्षी दलहरूबीच छलफल गरी साझा धारणा बनाउने तयारी गरिएको छ।

आङ्देम्बेले पत्रकार पक्राउ तथा न्यायालयका विवादित विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक देखिएकाले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लागेका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा भने उनले सत्तारूढ दलको निर्णयपछि थप धारणा बन्ने बताएका छन्।

कांग्रेसले यी घटनालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्‍याउन संसद्को बैठक तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।