काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३ को मस्यौदाले आगामी पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत र १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा कम्तीमा ५० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गर्नुका साथै देशव्यापी ‘सूचना महामार्ग’ निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सेवा नपुगेका क्षेत्रमा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य लगानी गराउने र अनुमतिपत्र तथा फ्रिक्वेन्सी दिँदा ‘रोलआउट अब्लिगेसन’ तोक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
मस्यौदाले विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने दूरसञ्चार कम्पनीमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, ब्रोडब्यान्ड शुल्कलाई पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको दुई प्रतिशत र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी, अनुमतिपत्रको नयाँ वर्गीकरण, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन सुधार, पूर्वाधार सहप्रयोग, ओटीटी नियमन तथा साइबर सुरक्षा सुदृढीकरणका व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
विपद्का बेला समेत सञ्चार सेवा निरन्तर राख्न वैकल्पिक नेटवर्क र ‘बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान’ अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ। फाइभजी, स्याटेलाइट, आईओटी र एआईजस्ता प्रविधिको प्रयोग तथा डिजिटल साक्षरता विस्तारलाई समेत नीतिले प्राथमिकता दिएको छ।
नीति लागू भएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नेतृत्वदायी निकाय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मुख्य कार्यान्वयन निकायका रूपमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, पुराना दूरसञ्चार, ब्रोडब्यान्ड तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तीन नीति खारेज गरी नयाँ एकीकृत नीतिबाट क्षेत्रलाई अघि बढाउने प्रस्ताव छ।
६ भाद्र २०८३, शनिबार १९:५०
