काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रभावित बनेको नेपाल–चीन व्यापारिक नाका तातोपानी अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायीले समस्या भोगिरहेका छन्। नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल सरकारले चीनसँग कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ का निवर्तमान सांसद माधव सापकोटाको समन्वयमा बिहीबार नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको कार्यालयमा भएको छलफलमा सहभागीहरूले नाका सञ्चालनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका हुन्। छलफलमा बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्री, परराष्ट्र मामिलाका जानकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा व्यवसायी सहभागी थिए।

काठमाडौंसँग छोटो दूरीमा जोडिने प्रमुख व्यापारिक मार्ग भए पनि तातोपानी नाका लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा व्यापारिक गतिविधिमा असर परेको उनीहरूको भनाइ थियो। नाका सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको भन्दै सहभागीहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।

छलफलमा निवर्तमान सांसद माधव सापकोटा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहेका परराष्ट्रविद् डा. रूपक सापकोटाले चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग यस विषयमा छलफल गरेको जानकारी गराएका थिए। उनीहरूका अनुसार चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक चासो देखाएको छ।

यद्यपि, सीमा क्षेत्रमा सम्भावित बाढी, हिमताल विस्फोट तथा नाकानजिकैको ‘इको पहिरो’ का कारण सडक अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिमलाई चीनले प्रमुख चासोका रूपमा लिने गरेको छ। त्यसैले नाका सञ्चालनको विषयसँगै सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छलफलमा सहभागीहरूको धारणा थियो।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहायत्री पौडेलले हिमनदीबाट उत्पत्ति भएका नदीहरूको आसपासका बस्तीलाई सम्भावित विपद्बाट जोगाउन प्रदेश सरकारले अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।

भविष्यमा भोटेकोशी बाढीजस्ता विपत्ति दोहोरिन नदिन र नदी किनारका नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउन प्रदेश सरकारले आवश्यक काम अघि बढाउने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, परराष्ट्रविद् डा. सापकोटाले तातोपानी नाकालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नेपाल र चीनबीचको आपसी विश्वास बलियो बनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार कूटनीतिक संवादसँगै सीमा क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वाधार सुधारका कामलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।