काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले नेपाल भ्रमणका लागि प्रस्ताव गरे पनि सरकारले औपचारिक जवाफ नदिँदा उनको भ्रमण अझै तय हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नभएको कारण देखाउँदै सरकारले भ्रमणको मिति टुंग्याउन ढिलाइ गरेको हो।

डुहाइमले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, सत्यको खोजी, न्याय, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने राज्यका प्रयासबारे अध्ययन गर्न नेपाल आउन चाहेका हुन्।

तर, एक वर्षदेखि उनको भ्रमण अन्योलमा रहँदा नेपाल सरकारको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। अझ नेपाल आगामी अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका लागि तेस्रोपटक उम्मेदवारी दिँदै छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रसंघका स्वतन्त्र मानवअधिकार विज्ञको भ्रमणलाई लामो समयसम्म अनिश्चित राख्नु विरोधाभासपूर्ण भएको मानवअधिकार क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

आयोगको रिक्तताले देखाउँदै आएको कारण

सरकारले डुहाइमको भ्रमणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन संक्रमणकालीन न्यायका दुई प्रमुख निकाय—सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग—मा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।

यी दुवै आयोगका नेतृत्व तथा पदाधिकारी लामो समयदेखि रिक्त छन्। सरकारले उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आए पनि हालसम्म अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

यसअघि नेपाल सरकारले अगस्ट २०२५ मा डुहाइमको भ्रमणका लागि सहमति जनाएको थियो। सुरुमा मार्च १० देखि २० सम्म भ्रमणको समय तय गरिए पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका कारण त्यसलाई स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकार र डुहाइमबीचको सहमतिअनुसार जुन ९ देखि १९ सम्म भ्रमण गर्ने नयाँ तालिका प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर त्यसबीच सरकारले अघिल्ला सरकारबाट नियुक्त भएका विभिन्न पदाधिकारी हटाउने क्रममा संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीसमेत बर्खास्त गरेपछि निर्धारित समयमा डुहाइमको नेपाल भ्रमण हुन सकेन।

नयाँ मिति प्रस्ताव, सरकारको जवाफ छैन

सरकारले सेप्टेम्बरपछि भ्रमणको नयाँ मिति तय गर्न सकिने संकेत गरेपछि डुहाइमले नोभेम्बर १७ देखि २७ सम्म नेपाल भ्रमण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर त्यस प्रस्तावमा समेत सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ नदिएको बताइएको छ।

डुहाइमको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपालको द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राज्यले अघि बढाएको सत्य, न्याय र क्षतिपूर्तिको प्रक्रियाको मूल्यांकन गर्नु हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानवअधिकार महाशाखाले भने आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएपछि भ्रमण अझ प्रभावकारी हुने धारणा राखेको छ। महाशाखा प्रमुख रामजी दनाईले आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि डुहाइमको भ्रमण गराउने सरकारको सोच रहेको बताए। यद्यपि भ्रमणका लागि निश्चित समय भने तोकिएको छैन।

मानवअधिकार विज्ञद्वारा सरकारको आलोचना

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकाय र विज्ञको निगरानीप्रति सकारात्मक हुनुपर्ने बताए।

नेपाल यसअघि दुईपटक मानवअधिकार परिषद्को सदस्य भइसकेको अवस्थामा पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकलाई लामो समयसम्म भ्रमणका लागि प्रतीक्षामा राख्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे नकारात्मक सन्देश जान सक्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानले संक्रमणकालीन न्यायका आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्नुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार आयोगमा पदाधिकारी नभएकै कारण भ्रमण रोकिएको हो भने सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

नियुक्ति प्रक्रिया अझै प्रारम्भिक चरणमा

कानुनअनुसार दुवै संक्रमणकालीन न्याय आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त समितिले दुवै आयोगका लागि पाँच–पाँच जना गरी कुल १० पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

सिफारिसअघि सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा केही समय लाग्ने देखिन्छ। विगतका नियुक्ति प्रक्रियालाई आधार मान्दा आवेदन आह्वानदेखि अन्तिम छनोटसम्म करिब छ महिनासम्म लाग्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि खोज समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी नामहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ।

अब मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्तावित नाम स्वीकृत भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

तेस्रो कार्यकालको उम्मेदवारीसँग जोडिएको प्रश्न

नेपालले मानवअधिकार परिषद्को आगामी निर्वाचनमा तेस्रो कार्यकालका लागि सदस्य बन्ने तयारी गरिरहेका बेला डुहाइमको भ्रमणमा भइरहेको ढिलाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धतासँग जोडेर हेरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य मानवअधिकार विज्ञ तथा कार्यसमूहहरूले पनि नेपाल भ्रमणका लागि विगतदेखि नै अनुरोध गर्दै आएका छन्। जबर्जस्ती बेपत्ता पारिने घटना, गैरन्यायिक हत्या तथा सत्य, न्याय र क्षतिपूर्तिका विषयमा काम गर्ने केही विज्ञका भ्रमणसम्बन्धी अनुरोध लामो समयदेखि विचाराधीन छन्।

डुहाइमले पनि आगामी सेप्टेम्बरमा हुने मानवअधिकार परिषद्को सत्रका क्रममा नेपालसँग थप छलफल हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। तर उनको नेपाल भ्रमणको मिति भने अहिलेसम्म निश्चित हुन सकेको छैन।