काठमाडौँ — जापानी इन्सेफलाइटिस (जेई) संक्रमणबाट पछिल्लो डेढ महिनामा २१ जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले उच्च जोखिममा रहेको झापाका ३० वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ।

स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार देशका सातवटै प्रदेशमा जेई संक्रमण फैलिएको छ। पछिल्लो छ सातामा ५९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये झापामा १० जना संक्रमित भएकामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ। झापामा जेईको मृत्युदर ६० प्रतिशत पुगेको छ।

सरकारले हाल बालबालिकाका लागि खरिद गरेको जेई खोपलाई पहिलो चरणमा झापाका ३० वर्षमाथिका व्यक्तिमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको हो। थप खोप खरिद गरेर उच्च जोखिममा रहेका अन्य जिल्लामा पनि अभियान विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जेई संक्रमण र मृत्यु बढी भएका नौ जिल्लाका लागि करिब ३५ लाख मात्रा खोप खरिद गर्ने योजना छ। चीनसँग सरकार–सरकारबीचको सम्झौतामार्फत खोप खरिद गर्ने सम्भावनासमेत खोजी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

खोप अभियानको मिति औपचारिक रूपमा तय भइसकेको छैन। तर आगामी तीन साताभित्र अभियान सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाले जनाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार खोप लगाएपछि प्रभावकारी प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन करिब १५ दिनदेखि एक महिनासम्म लाग्न सक्छ।

हाल कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४ जनामा जेई संक्रमण देखिएको छ। त्यसमध्ये १० जनाको मृत्यु भएको छ। मधेशमा १९ संक्रमितमध्ये ६, लुम्बिनीमा सातमध्ये दुई, सुदूरपश्चिममा १३ मध्ये दुई र बागमतीमा १० मध्ये एक जनाको मृत्यु भएको छ। गण्डकीमा पाँच र कर्णालीमा एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।

तथ्यांकअनुसार जेई संक्रमितमध्ये ८९ प्रतिशतले खोप लगाएका थिएनन्। मृत्यु भएकामध्ये ८१ प्रतिशत ५० वर्षभन्दा माथिका छन् र उनीहरूले पनि खोप नलगाएको पाइएको छ।

नेपालमा जेई खोप नियमित खोप कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकालाई निःशुल्क दिइँदै आए पनि वयस्कलाई नियमित कार्यक्रममा समेटिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जेईको उच्च जोखिममा रहेको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई खोप लगाउन आवश्यक स्रोत र स्पष्ट योजना भने हाल सरकारसँग छैन।

विज्ञहरूले खोप अभियानसँगै लामखुट्टेको नियन्त्रण, सरसफाइ, जनचेतना र जोखिमपूर्ण व्यवहार न्यूनीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार तत्कालको प्रकोप नियन्त्रणसँगै जोखिममा रहेका वयस्कलाई समेत नियमित खोप कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने विषयमा सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ।