जनतापत्र, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाउँदै देशभर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पार्टीले आगामी १६ देखि १९ असोजसम्म महाधिवेशन गर्ने लक्ष्यसहित ७७ जिल्लामा ८५ जना निर्वाचन अधिकृत परिचालन गरेको हो।

निर्वाचन अधिकृतहरूलाई मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आवश्यक प्रशिक्षण दिएर सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ। यससँगै पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको कांग्रेसले जनाएको छ।

महाधिवेशनमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिका भने केही परिमार्जन गरिएको छ। नयाँ तालिकाअनुसार २४ भदौमा वडा, २७ भदौमा पालिका, ३१ भदौमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा ३ असोजमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र एकल निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अधिवेशन हुनेछ।

त्यस्तै, ७ असोजमा जिल्ला र १० असोजमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन भने पूर्वनिर्धारित १६–१९ असोजमै गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।

थापाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन व्यवस्थापन

महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि सभापति गगन थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। महाधिवेशनका क्रममा आवास, खानपान, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्य तथा प्रचारप्रसारलगायतका कामका लागि छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाइनेछ।

कांग्रेसले महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरूको जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गरेको छ। सभापति थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ केन्द्रित मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक संस्कृतिमा आएको परिवर्तन र सुधारसम्बन्धी प्रस्ताव, पुष्पा भुसालले प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्ताव, महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी तथा महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी विधानसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

देउवा पक्ष असन्तुष्ट

संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको तयारी अघि बढाए पनि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने यसमा असहमति जनाएको छ। महाधिवेशनको नेतृत्व, सदस्यता र निष्पक्षताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको देउवा पक्षले अदालतबाट पुनरावलोकनको विषय टुंगो नलागेसम्म प्रक्रिया रोक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

देउवा पक्षले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत जाने तयारीसमेत गरेको छ। नेता प्रकाशरण महतले अदालतको निर्णयअघि महाधिवेशन गराउने हो भने देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संस्थापनको तर्क– मिति सार्न मिल्दैन

यता संस्थापन पक्षले भने अदालतको आदेश, पार्टी विधान र विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त म्यान्डेटका कारण निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैलाई समेट्ने उद्देश्यले तल्लो तहको अधिवेशनको समय मिलाइएको तर केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन्।

सभापति थापाले पनि पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधानका लागि संवाद जारी राख्ने बताएका छन्। सदस्यता वितरण र महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउन आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ।

यसरी कांग्रेसभित्र एकातर्फ निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी अघि बढेको छ भने अर्कोतर्फ देउवा पक्षले कानुनी बाटो रोज्ने तयारी गरेपछि १५औँ महाधिवेशनअघि पार्टीभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ।