जनतापत्र, हेटौडा ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा ती सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारको प्रेस पास नविकरण रोकिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३।८४ सुरु हुन लाग्दा पनि अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी अन्योल कायम रहनु दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका ३२७ वटा अनलाइन सञ्चार माध्यम र ती संस्थामा कार्यरत पत्रकारको प्रेस पास तत्काल नविकरण हुने वातावरण बनाउन संघीय सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय तथा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग माग गरिएको छ।
महासंघले नेपालको संविधान, सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ तथा प्रदेशको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण र नविकरणको अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय नगरेको आरोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा संघीय सरकारले ल्याएको संशोधित कानुनी व्यवस्थाले प्रदेशमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमको नविकरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले अन्योल सिर्जना भएको जनाइएको छ। यसले सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमको नविकरण गर्ने समय सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहेकाले ढिलाइ नगरी आवश्यक निर्णय लिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नविकरण रोकिँदा संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा मौलिक हकसमेत प्रभावित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पत्रकार महासंघ बागमतीले प्रदेशमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई न प्रदेश सरकारले नविकरण गर्ने र न संघीय सरकारले जिम्मेवारी लिने अवस्था सिर्जना भए संविधान प्रदत्त अधिकारको रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
३१ असार २०८३, बुधबार ०७:५१
