काठमाडौँ — हिमालमा जमेको बरफ पग्लिने गति बढ्दै जाँदा नेपालका नदी तटीय क्षेत्रका लागि नयाँ किसिमको विपद् जोखिम थपिएको छ। हिमताल विस्तार हुनु, नयाँ ताल बन्नु र प्राकृतिक बाँध कमजोर हुनुले अचानक ठूलो बाढी आउने सम्भावना बढाएको विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्ला वर्षमा यस्ता घटनाबीचको समयसमेत छोटिँदै गएको उनीहरूको विश्लेषण छ।
नेपालमा हिमताल फुटेर बाढी आउने घटना पुरानै भए पनि पछिल्लो समय यसको प्रभाव फराकिलो बन्दै गएको छ। हिमाली क्षेत्रमा सुरु भएको बाढी केही घण्टामै नदीको तल्लो भागसम्म पुग्दा बस्ती, राजमार्ग, पुल, जलविद्युत् आयोजना र खेतीयोग्य जमिनसम्म प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।
भदौ १० गते चीनको तिब्बत क्षेत्रमा ल्हेन्दे खोला आसपास हिमपहिरो वा हिमचट्टान खसेपछि सुरु भएको घटनाले यसको पछिल्लो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। त्यसबाट आएको बाढी भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली र नारायणी प्रणालीमा पुगेको थियो। रसुवादेखि चितवनसम्म विभिन्न जिल्लामा यसको असर देखिएको थियो।
सरकारी निकायले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार उक्त विपद्मा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। भौतिक संरचनामा पनि व्यापक क्षति पुगेको र प्रारम्भिक सरकारी अनुमानले आर्थिक नोक्सानी दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने देखाएको छ। बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाहरूको उद्धार कार्यसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
हिमताल किन बन्दैछन् जोखिमको केन्द्र?
जलवायु परिवर्तनसँगै हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको छ। यसको प्रभाव हिमनदीमा प्रत्यक्ष परेको छ। हिमनदीको बरफ तीव्र रूपमा पग्लिँदा पानी जम्मा भएर नयाँ ताल बन्न सक्छ भने पहिलेदेखिका ताल पनि फैलिन सक्छन्।
हिमतालको प्राकृतिक बाँध कमजोर अवस्थामा भएमा त्यसमा पानीको दबाब बढ्दा अचानक बाँध भत्किन सक्छ। त्यसपछि ठूलो परिमाणमा पानी, बरफ, ढुंगा र गेग्रयान एकैपटक तलतिर बग्दा सामान्य बाढीभन्दा निकै विनाशकारी अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
नेपालमा कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा दुई हजारभन्दा बढी हिमताल रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। नेपालबाहिर, विशेषगरी तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमताल पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण जोखिमका रूपमा रहेका छन्।
तालको जोखिम उसको आकारबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। प्राकृतिक बाँधको बनोट, तालको पानीको मात्रा, वरपरको हिमनदीको अवस्था र तालमाथि पहिरो वा हिमपहिरो जाने सम्भावनाले खतरा निर्धारण गर्छ।
पुराना घटना पनि कम छैनन्
नेपालले विगतमा पटकपटक हिमतालजन्य बाढीको सामना गरिसकेको छ। सोलुखुम्बुको दिग च्छो, इम्जा तथा नारे क्षेत्रका घटनादेखि संखुवासभाको तम पोखरीसम्म यस्ता विपद्का उदाहरण छन्।
तिब्बतमा रहेको झाङझाङ्बो–छो ताल फुट्दा भोटेकोसी–सुनकोसी करिडोरमा ठूलो क्षति भएको थियो। पुल, राजमार्ग र जलविद्युत् संरचना प्रभावित भएका थिए।
सोलुखुम्बुको थामेमा २०८१ सालमा आएको बाढीले पनि हिमाली क्षेत्रमा रहेका बस्ती र पूर्वाधार कति संवेदनशील छन् भन्ने देखाएको थियो। घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुगेको थियो।
मनाङमा भारी वर्षासँगै आएको बाढी–पहिरोले चामे, नासो र ङिस्याङ क्षेत्रमा ठूलो क्षति गरेको थियो। सडक, पुल तथा जलविद्युत् संरचना प्रभावित हुँदा लामो समयसम्म आवागमन अवरुद्ध भएको थियो।
जोखिम नेपालका सीमाभन्दा बाहिर पनि छ
नेपालतर्फ आउने कतिपय नदीको माथिल्लो जलाधार चीनको तिब्बत क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैले त्यहाँ हुने हिमताल विस्फोट वा हिमपहिरोको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न सक्छ।
यही कारण नेपालका लागि हिमाली विपद् व्यवस्थापन घरेलु विषयमा मात्र सीमित नरहने विज्ञहरूको भनाइ छ। छिमेकी मुलुकसँग वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान र संयुक्त निगरानी आवश्यक छ।
सिक्किममा साउथ ल्होनाक हिमताल फुटेर टिस्टा नदीमा आएको भीषण बाढीले पनि सीमापार हिमाली विपद्को प्रभाव कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने देखाइसकेको छ। त्यस घटनाले जलविद्युत् संरचना, बस्ती र मानवीय जीवनमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
४७ हिमताल सम्भावित रूपमा खतरनाक
अध्ययनका आधारमा कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलाधारमा रहेका केही हिमताललाई सम्भावित खतरनाक हिमतालका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। नेपाल र चीनको भूभागमा रहेका यस्ता तालले भविष्यमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पार्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
जोखिमको अवस्था समयसँगै परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले हिमतालको सूचीलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। एकपटक अध्ययन गरेर वर्षौँसम्म त्यही विवरण प्रयोग गर्नु पर्याप्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
पूर्वसूचना प्रणाली अझ बलियो बनाउनुपर्ने
हिमाली विपद्को प्रभाव कम गर्न अब नदीको पानी बढेपछि मात्र सूचना दिने प्रणाली पर्याप्त नहुने देखिएको छ। जोखिमको स्रोत रहेको हिमताल र हिमनदीकै निगरानी आवश्यक छ।
उच्च जोखिम भएका तालमा पानीको सतह मापन गर्ने उपकरण, क्यामेरा तथा अन्य स्वचालित प्रणाली राख्न सकिन्छ। उपग्रह र ड्रोनबाट पनि नियमित रूपमा ताल तथा हिमनदीको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ।
असामान्य परिवर्तन देखिएपछि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जोखिममा रहेका समुदायसम्म तत्काल सूचना पुग्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यससँगै जोखिमयुक्त नदी किनारमा नयाँ बस्ती तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा भू–उपयोगसम्बन्धी कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय बासिन्दालाई पूर्वसूचना आएपछि सुरक्षित स्थानमा जाने अभ्यास गराउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
हिमताल फुट्ने घटना पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नहोला। तर जोखिमयुक्त ताल पहिचान गर्ने, निरन्तर निगरानी गर्ने र समयमै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउन सके यस्ता घटनाबाट हुने मानवीय क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। पछिल्ला घटनाले नेपालका लागि यही तयारीलाई अब प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संकेत गरेका छन्।
१८ भाद्र २०८३, बिहीबार १०:२१