काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ।

आयोजनाको निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म सम्भावित जोखिम कम गर्ने र कामदार तथा भौतिक संरचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा तयार गरेको हो। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले आयोजनालाई विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थाका लागि थप तयार बनाउनेछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रस्तावित अवधारणामा अनिवार्य बिमा, सुरक्षा अधिकारीको व्यवस्था, उद्धार तालिम, आकस्मिक योजना, न्यूनतम आवश्यक सामग्रीको भण्डारण र सुरुङको पुनर्संरचना समेटिएका छन्।

आयोजनाको संरचनाको अनिवार्य बिमा

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजनाले आफ्नो हल तथा संरचनाको अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट प्राकृतिक विपद् वा अन्य कारणले संरचनामा क्षति पुगेमा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी

आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ को अवधारणा अघि सारिएको छ।

सुरक्षा अधिकारीले आयोजनास्थलमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना भए–नभएको निगरानी गर्नुका साथै सम्भावित जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्नेछन्।

उद्धार तालिम अनिवार्य

आपत्कालीन अवस्था वा प्राकृतिक विपद्का बेला तत्काल उद्धार गर्न सक्ने गरी आयोजनाका कर्मचारी तथा कामदारलाई नियमित उद्धार तालिम दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

विपद् आइपरेपछि सुरक्षित स्थानमा पुग्ने, उद्धार गर्ने तथा मानवीय क्षति कम गर्ने विषयलाई तालिममार्फत प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आकस्मिक योजना तयार गर्नुपर्ने

प्रत्येक आयोजनाले सम्भावित दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य संकटको सामना गर्न स्पष्ट आकस्मिक योजना तयार गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

आपत्कालीन अवस्थामा कसले के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, कसरी उद्धार गर्ने र कुन माध्यमबाट समन्वय गर्ने भन्ने विषय योजनामै स्पष्ट पारिनेछ।

पावर हाउसमा ३० दिन पुग्ने सामग्री

पावर हाउस क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका लागि ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) तयार गरी आवश्यक सामग्री पहिल्यै व्यवस्थापन गरेर राखिनेछ।

सुरुङको पुनर्संरचनामा जोड

मन्त्रालयले आयोजनामा प्रयोग हुने सुरुङमार्गको सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। जोखिमका आधारमा सुरुङको संरचना पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन, छलफल र प्राविधिक परामर्श अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित ६ बुँदे व्यवस्थाले आयोजनाका भौतिक संरचना तथा श्रमिकको सुरक्षा मजबुत बनाउनुका साथै बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत आकस्मिक विपद् आइपर्दा तत्काल प्रतिकार्य गर्न आयोजनाहरूलाई सक्षम बनाउनेछ।