समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जमिनले मानिसलाई एउटा निश्चित ‘सामाजिक ठेगाना’ दिन्छ । नेपालको ग्रामीण परिवेशमा आज पनि कसैको परिचय उसको कुल, खानदान र उसले चर्चेको भूमिबाट सुरु हुन्छ । आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा पनि नहुँदा व्यक्तिको आत्म–पहिचान खण्डित हुन्छ ।
सन् १९८० को दशकमा गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै दार्जिलिङ क्षेत्रमा सशक्त रूपमा उठेको आन्दोलनको मुख्य स्लोगन थियो – ‘विन्दी टिकी के टिकी, रगतको टिकी पो हो टिकी । रगतको टिकी के टिकी, माटाको टिकी पो हो टिकी ।’ हाम्रो समाजमा ‘टिकी’ वा ‘टीका’ लाई प्रायः सौभाग्य, सुन्दरता वा धार्मिक अनुष्ठानको प्रतीक मानिन्छ । तर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको यो स्लोगनले सौन्दर्यशास्त्रको परिभाषा नै बदलिदियो । मानिसको आत्मसम्मानका लागि माटोभन्दा ठुलो केही पनि छैन भन्ने मान्यतालाई उजागर गरिदियो ।
रगत बग्नु संघर्षको बाध्यता हुन सक्छ, तर त्यो संघर्षको अन्तिम लक्ष्य भनेकै ‘माटो’ माथिको स्वामित्व हो । माटोको टीका लगाउनु भनेको आफ्नो धरातलसँग जोडिनु हो । हुन पनि विश्व इतिहास केलाउँदा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी माटोको अधिकारका लागि रगत बगेको छ । मानिस जन्मेपछि सबैभन्दा पहिलो अधिकार हावा हो । त्यसपछिको दोस्रो अधिकार उसले टेक्ने जमिन हो । वास्तवमा हावा, पानी र जमिन भनेका मानिसका प्राकृतिप्रदत्त अधिकार हुन् । मानव सभ्यताको आरम्भमा यी ३ अधिकारलाई मानिसले समान रूपमा प्रयोग गर्थे ।
जब राज्यको अवधारणा सुरु भयो, जमिनको अधिकार सीमित व्यक्तिको कब्जामा पर्दै गयो । सक्ने र हुने भए बलियाले हावा र पानीसमेत आफ्नो मुठ्ठीमा लिने थिए, तर सम्भव भएन । जमिनको हक भने टाठाबाठा र बलियाहरूले आफ्नो मुठ्ठीमा लिन सफल भए । विजितहरूको स्वामित्वमा भूमि पुग्यो । पराजितहरू भूमि अधिकारबाट वञ्चित भए । बास्तवमा मेचीपारिका नेपाली सुगौली सन्धीका पराजित हुन् । उसो भए मेचिवारि पराजितहरू छैनन् त ? अवश्य पनि छन् । हाम्रो देशमा लामो समयदेखि पन्पिएको भूमि अर्थात् सुकुम्बासी समस्या नेपाल एकीकरणको बेलादेखिकै उपज हो । शासकले आफ्नो तजविजीमा कसैलाई सित्तैमा भूमि प्रदान गर्ने, तर कसैलाई पुस्तौँदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चित गर्ने सिलसिलालाई लामो समयदेखि निरन्तरता दिँदै आए । त्यसको अवशेष अझै पनि छ ।
उदाहरणका लागि २००७ सालको जनक्रान्ति सम्पन्न हुनासाथ भूस्वामित्वको अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गरेको पाइन्छ । २०१२ सालदेखि त राज्यले आयोग नै बनाएर भूमिहीनलाई जग्गा वितरणको अभियान सुरु गर्यो । आज २०८३ सालसम्म आइपुग्दा यस्ता आयोग २१ पटक गठन गरिसकिएको छ, र ती आयोगहरूले हजारौँ बिघा जग्गा वितरण गरिसकेको तथ्यांक छ । तैपनि राष्ट्रिय भूमि आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशका कुल करिब ७५ हजार घरपरिवारमध्ये करिब १२ लाख घरपरिवार अझै पनि भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । यो तथ्यांक आफैँमा ज्यादै डरलाग्दो हो ।
के राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो माटोको टीका लगाउने वातावरण बनाएको छ ? यदि नागरिकले आफ्नो माटोमा टेक्ने अधिकारका लागि रगत बगाउनुपर्छ भने, त्यो राज्यको लोकतन्त्रमाथिको व्यंग्य हो । ‘माटोको टिकी’ लगाउन पाउनु भनेको प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घर र जमिनमा सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्नु हो । ‘माटाको टिकी’ अधिकारको अन्तिम गन्तव्य हो । यसले हामीलाई सम्झाउँछ कि जबसम्म सुकुम्बासी र भूमिहीनको निधारमा आफ्नै माटोको सुरक्षित टीका सजिँदैन, तबसम्म अरू सबै प्रकारका ‘विन्दी टिकी’ र उत्सवहरू फिक्का रहनेछन् । भूमि अधिकारको लडाइँ केवल जमिनको टुक्राका लागि होइन, यो त रगतले सिञ्चित गरेर माटोको गौरव प्राप्त गर्ने महाअभियान हो ।
सुकुम्बासी समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने अठोटका साथ नयाँ सरकारले कार्यभार संहालेको १ महिना नपुग्दै विशेष अभियान सुरु गर्नु निश्चिय नै स्तुत्य छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा भूमि समस्या समाधान गर्ने जुन समय सीमा तोकेका छन्, त्यस अनुसार काम अघि बढ्नु शुभ संकेत हो । किनकि सुकुम्बासीका लागि नागरिकता प्रमाणपत्रभन्दा जग्गाधनी पुर्जा कैयौँ गुणा महŒवपूर्ण हुन्छ । गोर्खाल्यान्डका सन्दर्भमा माटोको टीका भनेको पहिचान हो । तर नेपाल सरहदभित्रका सुकुम्बासीका लागि माटोको टीका भनेको जग्गाधनी पुर्जा हो ।
कसैले तपाईंको घर कहाँ हो ? भनेर सोध्यो भने आफ्नो माटो (जग्गाधनी पुर्जा) जहाँ छ, त्यहीँ बताउने प्रचलन हाम्रो समाजमा लामो समयदेखि रहिआएको छ । यसले पनि भूमिहीनहरूको मानसिक पीडा कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुरा छर्लंग पार्छ । वास्तवमा भूमिहीन हुनु भनेको निधारमा माटोको टीका लगाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु हो । एउटा मानिसको सबैभन्दा ठुलो आत्म–सम्मान तब हुन्छ, जब उसले गर्वका साथ ‘यो मेरो माटो हो’ भन्न सक्छ । यो स्लोगनले स्पष्ट पार्छ कि भूमि केवल आर्थिक स्रोत होइन, यो त मानिसको रगतमा दौडिने चेतना र निधारमा टल्किने स्वाभिमान हो ।
सबै समस्याको जड
नेपाल प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न, सांस्कृतिक रूपमा विविध र ऐतिहासिक रूपमा समृद्ध देश हो । तर यस्ता विशेषताका बाबजुद पनि देशले अनेकौँ जटिल समस्याहरू सामना गरिरहेको छ । तीमध्ये गरिबी, बेरोजगारी, अव्यवस्थित सहरीकरण, राजनीतिक अस्थिरता हुन् । सुकुम्बासी समस्या यी सबै चुनौतीहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ, जसले नेपालको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
जग्गा जमिन नहुनु वा भूमिहीन हुनु आर्थिक अभाव मात्र होइन, गहिरो सामाजिक–मनोवैज्ञानिक चोट पनि हो । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जग्गा जमिन नहुनेहरूको मनोदशालाई ‘वञ्चितीकरण’ र ‘पहिचानको संकट’ का रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार समाजमा व्यक्तिको प्रतिष्ठा उसको सम्पत्ति र स्रोतमाथिको नियन्त्रणले निर्धारण गर्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान र परम्परागत समाजमा ‘घर–जग्गा’ नहुनु भनेको सामाजिक रूपमा ‘अस्तित्वविहीन’ हुनुसरह मानिन्छ । भूमिहीन व्यक्तिले आफूलाई समाजको ‘अंश’ भन्दा पनि ‘परजीवी’ वा ‘अस्थायी पाहुना’ को रूपमा महसुस गर्छ । आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा उसमा राज्य र समाजप्रति अपनत्व कमजोर हुन्छ । भूमिहीनताले मानिसमा ‘क्रोनिक इन्सेक्युरिटी’ पैदा गर्छ ।
‘भोलि कहाँ बस्ने ? कहिले उठिबास लाग्ने हो ?’ भन्ने निरन्तरको डरले उनीहरूको मनोविज्ञानलाई थिचिरहेको हुन्छ । यो असुरक्षाले उनीहरूमा दीर्घकालीन योजना बनाउने क्षमता घटाउँछ र मानिसलाई ‘आजको गुजारा’मा मात्र सीमित गरिदिन्छ । समाजले भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रायः नकारात्मक वा दयाभावको हुन्छ । उनीहरूमा ‘म अरूभन्दा कमसल हुँ’ भन्ने हीनताबोध विकास हुन्छ । सामाजिक जमघट, भोजभतेर वा सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरू आफूलाई सहभागी गराउन हिचकिचाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा समाजबाट टाढिँदै जान्छन् ।
जमिनसँग मानिसको भावना जोडिएको हुन्छ । आफ्नो पुख्र्यौली जग नहुँदा मानिसमा ‘जरा नभएको बिरुवा’ जस्तो मनोदशा सिर्जना हुन्छ । बसाइँसराइ गरिरहनुपर्ने र स्थायी ठेगाना नहुने हुँदा उनीहरूमा सांस्कृतिक र संवेगात्मक स्थिरता हुँदैन । यसले उनीहरूको आत्मविश्वासमा ठुलो धक्का पुर्याउँछ ।
त्यसैले भारतीय समाजशास्त्री आन्द्रे बेत्तेईले भनेका छन्, ‘भूमि शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ । जब एक वर्गसँग अथाह जमिन हुन्छ र अर्को वर्गसँग टेक्ने ठाउँ हुँदैन, तब भूमिहीन वर्गमा राज्यको नीति र न्याय प्रणालीप्रति चरम अविश्वास पैदा हुन्छ ।’ यो मनोदशा बिस्तारै विद्रोह वा उदासीनतामा परिणत हुन्छ । ‘यो राज्य मेरालागि होइन’ भन्ने सोचले उनीहरूलाई मूलधारको राजनीति र सामाजिक नियमप्रति आक्रामक वा पूर्णतः तटस्थ बनाइदिन्छ ।
बेत्तेईको यो भनाईले नेपालको सुकुम्बासी समस्याको चुरोलाई स्पष्ट पार्छ । नेपालमा भूमि वितरण असमान हुनु र केही सीमित व्यक्तिले धेरै जमिन ओगट्नु तर वास्तविक श्रम गर्ने वर्ग भूमिहीन हुनुले सामाजिक खाडललाई झनै गहिरो बनाएको छ ।आफ्नो अवस्था सुधार हुने कुनै आधार नदेख्दा भूमिहीन परिवारका सदस्यहरूमा ‘भाग्यवादी’ चिन्तन बढ्छ । ‘हाम्रो भाग्यमै यस्तै लेखेको छ’ भन्ने सोचले उनीहरूको उद्यम गर्ने इच्छाशक्तिलाई कमजोर बनाउँछ, जसलाई समाजशास्त्रमा ‘गरिबीको संस्कृति’ भनिन्छ । त्यसैले भूमिहीन हुनु भनेको भौतिक अभाव मात्र होइन, यो त आत्मसम्मानको अभाव पनि हो । त्यसैले सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्दा केवल जग्गा बाँडेर पुग्दैन, उनीहरूको गुमेको सामाजिक सम्मान र मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
नेपाली समाजमा ‘जमिन’ केवल माटोको एउटा टुक्रा मात्र होइन, व्यक्तिको परिचय, प्रतिष्ठा र सामाजिक अस्तित्वको मेरुदण्ड हो । जब हामी सुकुम्बासी वा भूमिहीनताको कुरा गर्छौं, हाम्रो ध्यान प्रायः उनीहरूको गाँस र बासको अभावमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । तर यसको अर्को गहिरो र अदृश्य पाटो छ, त्यो हो, भूमिहीन हुनुको मनोवैज्ञानिक पीडा र गुमेको आत्म–सम्मान । वास्तवमा, भूमिहीन हुनु भनेको भौतिक स्रोतको कमी मात्र होइन, समाजमा आफ्नो ‘जरा’ नहुनुको पीडा र आत्म–गौरवको अभाव पनि हो ।
‘जरा’ बिनाको अस्तित्व
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जमिनले मानिसलाई एउटा निश्चित ‘सामाजिक ठेगाना’ दिन्छ । नेपालको ग्रामीण परिवेशमा आज पनि कसैको परिचय उसको कुल, खानदान र उसले चर्चेको भूमिबाट सुरु हुन्छ । आफ्नो नाममा १ धुर जग्गा पनि नहुँदा व्यक्तिको आत्म–पहिचान खण्डित हुन्छ । उदाहरणका लागि, तराईका मुसहर वा पहाडका दलित समुदायका भूमिहीन परिवारलाई हेरौँ । उनीहरू पुस्तौँदेखि एउटै गाउँमा बसिरहेका हुन्छन्, तर जमिनको स्वामित्व नहुँदा उनीहरूलाई गाउँको साझा निर्णय प्रक्रिया वा सामूहिक चाडपर्वमा समेत ‘दोस्रो दर्जा’ को नागरिकझैँ व्यवहार गरिन्छ । यो ‘रुटलेसनेस’ वा जराबिनाको अवस्थाले मानिसमा गहिरो हीनताबोध पैदा गर्छ, जसले उसको आत्मविश्वासलाई भित्रैदेखि कमजोर बनाउँछ ।सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने एउटा परिवारको मनोविज्ञान सधैँ ‘उठिबास’ को डरले त्रसित हुन्छ । भोलि बिहानै डोजर आउने हो कि वा कुनै सरकारी सूचनाले घरबारविहीन बनाउने हो भन्ने त्रासले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको हुन्छ । यो निरन्तरको असुरक्षाले मानिसलाई भविष्यका लागि योजना बनाउनबाट रोक्छ । यसले उनीहरूमा सिर्जनात्मकता र महत्वाकांक्षालाई उम्रिनै दिँदैन ।
हाम्रो सामाजिक संरचनाले सम्पत्ति र जग्गा हुनेलाई ‘मान्यजन’ र नहुनेलाई ‘अक्षम’ को बिल्ला भिराइदिएको छ । यसले सुकुम्बासी बस्तीमा हुर्किंदै गरेका बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानमा यसको झन् ठुलो असर पर्छ । विद्यालयमा वा साथीभाइको बीचमा आफ्नो घरको निश्चित ठेगाना दिन नसक्दा वा आफ्नो बस्तीको नाम सुन्नासाथ मानिसहरूको हेर्ने नजर परिवर्तन हुँदा ती बालबालिकामा समाजप्रति विद्रोह वा चरम हीनता विकास हुन्छ ।
एउटा उदाहरणका रूपमा, काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीका युवाहरूलाई लिन सकिन्छ । उनीहरूले रोजगारीका लागि आवेदन दिँदा वा सामाजिक सम्बन्ध गाँस्दा आफ्नो बसोबासको स्थान लुकाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो ‘सामाजिक कलंक’ले उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउँछ । जमिन नहुनेहरूका लागि राज्यका निकायहरू प्रायः ‘शोषक’ वा ‘भय’ का प्रतीक बन्छन् । सरकारी कार्यालयमा जाँदा लालपूर्जा नहुँदा भोग्नुपर्ने झमेला र अपमानले उनीहरूलाई राज्यको मूलधारबाट अलग गरिदिन्छ । यसले उनीहरूमा ‘यो देश र यो कानुन मेरो लागि होइन’ भन्ने भावना विकास गराउँछ । यो अलगावको भावनाले अन्ततः सामाजिक स्थिरतामा समेत खलल पुर्याउन सक्छ ।
त्यसैले, सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्दा केवल जग्गा बाँडेर वा घर बनाएर मात्र पुग्दैन । उनीहरूको गुमेको सामाजिक मर्यादा पुनस्र्थापित गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ । उनीहरूलाई सहरको कुना वा दुर्गम क्षेत्रमा ‘थन्क्याउने’ भन्दा पनि समाजको मूलधारसँग जोडिने गरी सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जग्गासँगै उनीहरूलाई व्यावसायिक सीप दिएर ‘म आफैँ कमाउन र समाजमा योगदान दिन सक्छु’ भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । सुकुम्बासी हुनु भनेको अपराध होइन, यो त राज्यको असफलता हो भन्ने चेतना समाजमा फैलाउन आवश्यक छ ।
समाधानको मार्गचित्र
हरेक सरकारले जग्गा बाँड्दा पनि सकुम्बासी समस्या किन समाधान हुन सकेकोे छैन ? भन्ने प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकि नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण आउने प्राकृतिक विपत्तिहरूले मानिसलाई रातारात घरबारविहीन बनाउँछ । तर पुनःस्थापनाको प्रभावकारी योजना नहुँदा ती नागरिकहरू स्थायीरूपमै सुकुम्बासी बन्न पुग्छन् । यसमा राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासन प्रणालीले थप मलजल गरेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा गठन हुने आयोगहरू राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिँदा वास्तविक सुकुम्बासीले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
वास्तविक सुकुम्बासी र जग्गा हडप्ने नियत भएकाहरूबीचको स्पष्ट पहिचान हुनुपर्छ । समाजशास्त्री आन्द्रे बेत्तेईले संकेत गरेझैँ, भूमिमाथिको असमान पहुँचलाई अन्त्य गर्न न्यायोचित भूमि सुधार नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता गरी सहरतर्फको अनावश्यक बसाइँसराइ कम गरिनुपर्छ । शिक्षा र जनचेतनामार्फत नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र सरकारी सुविधाहरूबारे सुसूचित गराउनुपर्छ । आन्द्रे बेत्तेईले भनेझैँ समाजको संरचनागत विभेद अन्त्य नगरेसम्म विकासका प्रयासहरू समावेशी हुन सक्दैनन् । त्यसैले, सरकार, स्थानीयतह र नागरिक समाजले जिम्मेवारीपूर्वक समन्वय गरी दिगो र न्यायपूर्ण समाधानतर्फ पाइला चाल्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । (सौर्यअनलाइनबाट साभार)
१६ बैशाख २०८३, बुधबार १०:५५
