काठमाडौं, १८ कात्तिक २०८३।

संघीय सरकारको आर्थिक कारोबारमा देखिएको बेरुजु एक वर्षमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ पुगेको हो।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष बेरुजु रकम १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँले बढेको छ।

बेरुजु बढ्नुमा बजेटको आकार विस्तार हुनुका साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयका संरचना, कागजात र भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई पनि कारणका रूपमा औँल्याइएको छ। कर्मचारीबाट हुने नियमित त्रुटि, प्रक्रियागत कमजोरी र असावधानीले समेत बेरुजु बढाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विश्लेषण छ।

कार्यालयले सरकारी कारोबारको लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पहिलेभन्दा प्रभावकारी बने पनि बेरुजु घट्न नसकेको जनाएको छ। गत वर्ष आन्दोलनका क्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित विभिन्न सरकारी निकायका भवन र लेखा अभिलेखमा आगजनी तथा क्षति पुगेको अवस्थामा पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पाँच अर्बभन्दा बढी पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ देखिएको छ। त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की रकम ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

आर्थिक कारोबार गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको, आवश्यक लेखा नराखेको वा अनियमित रूपमा खर्च गरेको रकमलाई बेरुजु मानिन्छ। यसलाई मुख्यतः सैद्धान्तिक, असुल गर्नुपर्ने, नियमित वा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने तथा पेस्की फर्छ्योट गर्नुपर्ने शीर्षकमा वर्गीकरण गरिन्छ।

पूँजीगत खर्चमा बेरुजुको हिस्सा ठूलो

गत आर्थिक वर्ष चालु खर्चतर्फ १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा ९६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। पूँजीगत खर्चतर्फ भने १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ बेरुजु देखिएको छैन।

सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये १५ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ निकासा तथा खर्च भएको थियो। कुल विनियोजित बजेटको लेखा परीक्षण गर्दा ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल निकासा तथा खर्चको ०.४३ प्रतिशत हो। गैरकर राजस्वको लेखा परीक्षणबाट पनि ७६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ।

महालेखाले विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पूँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिएको छ। बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी सुधार्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ अर्ब २३ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३२ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयमा ७८ करोड र रक्षा मन्त्रालयमा ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।

पछिल्ला चार वर्षको बेरुजु विवरण

गत आर्थिक वर्षमा संघीय कार्यालय तथा अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गतका सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहसमेत गरी कुल ३ हजार ९ सय ८५ कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। तर, प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै हिसाब, बोर्ड, समिति तथा संस्थाहरूको लेखा परीक्षण समावेश गरिएको छैन। विदेशस्थित नेपाली नियोगको भने कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले लेखा परीक्षण हुन नसकेको जनाइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कात्तिक मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।