काठमाडौं — भोटेकोशी नदीमा आएको ठूलो बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना, घर तथा अन्य संरचना पुनःनिर्माण गर्न सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

सरकारले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) अनुसार बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो असर पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको छ। सडक, पुल, ऊर्जा तथा यातायात संरचना पुनःस्थापना गर्न मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितका निकायको प्राविधिक टोलीले विभिन्न सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेको हो।

ऊर्जा क्षेत्रमा बाढीको प्रभाव विशेष ठूलो देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ७ सय ५९ मेगावाट उत्पादन क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै २४ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा सौर्य आयोजना पनि बाढीको असरमा परेका छन्। ऊर्जा तथा विद्युत् ग्रिड प्रणालीलाई पुनः सञ्चालन र व्यवस्थित गर्न मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सडक र यातायाततर्फ पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीले विभिन्न क्षेत्रमा गरी करिब ६९ किलोमिटर सडक बिगारेको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने चार वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुंगे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

यातायात संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ।

घरदेखि विद्यालयसम्म क्षति

बाढीले पूर्वाधार मात्र नभई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५ सय ७० निजी घर प्रभावित भएका छन्।

यसैगरी ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको विवरणमा उल्लेख छ। यी सामाजिक क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माणका लागि करिब १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तह बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ।

कृषि र व्यापार पनि प्रभावित

बाढीका कारण स्थानीय उत्पादन र व्यवसायमा समेत ठूलो असर परेको छ। कृषि, बैंकिङ तथा व्यापारिक क्षेत्रलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

बाढीबाट करिब १ हजार ८ सय ६ हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रमा लगाइएको बालीमा क्षति पुगेको छ। त्यसैगरी १७ बैंक शाखा र करिब ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नदी व्यवस्थापन तथा भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न ९४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाढीले थुपारेको लेदो, ढुंगा तथा अन्य भग्नावशेष हटाउन मात्रै करिब ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

दुई चरणमा पुनर्निर्माण गर्ने योजना

सरकारले बाढीपछिको कामलाई तत्काल र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

पहिलो चरणमा आगामी ६ महिनाभित्र राहत, अत्यावश्यक मर्मत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने प्रारम्भिक आकलन छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेतीका अनुसार अहिलेको तथ्यांक अन्तिम नभई प्रारम्भिक मूल्यांकन हो। विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त तथ्यांकलाई एकीकृत गरेर हालको अनुमान तयार गरिएको हो।

उनका अनुसार निजी घरमा रहेका सामान तथा सम्पत्तिको क्षति, बैंक तथा जलविद्युत् आयोजनाभित्र रहेका उपकरणको क्षति लगायतका विवरण पूर्ण रूपमा समेटिन बाँकी छन्। कुनै बस्ती नै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र नयाँ स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पुनर्निर्माणको लागत अझ बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले विस्तृत क्षति र आवश्यकता पहिचानका लागि आगामी चरणमा विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि पुनर्निर्माणमा लाग्ने वास्तविक लागत अझ स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

करिब १६ लाख मानिस प्रभावित

बाढीबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये १ हजार ३ सय ७० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५ हजार १ सय ३० जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि बाढीको असर गम्भीर देखिएको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालयमा अध्ययनरत ६ हजार ९ सय १ विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। अधिकांश विद्यालयमा पुनर्निर्माण आवश्यक देखिएको छ भने केही विद्यालय मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन्।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार आठ विद्यालय पूर्ण रूपमा र आठ विद्यालय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। तीन विद्यालय भने सुरक्षित रहेको बताइएको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। रसुवाको स्याफ्रुबेंसी स्वास्थ्य चौकी, टिमुरे स्वास्थ्य चौकी, रसुवागढीस्थित टिमुरे हेल्थ डेस्क र मैलुङ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। गल्छीको बैरेनी अस्पताल तथा चरौंदी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा भने आंशिक क्षति पुगेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।