कुनैबेला ३६ र ७४ को गुटबन्दीले नेपाली कांग्रेसलाई जसरी थला पा¥यो, आज रास्वपामा पनि बालेन र रविबीचको द्वन्द्व ‘भुसको आगो’ जस्तै भित्रभित्रै फैलिइसकेको संकेत मिल्छ । उपसभामुख प्रकरण त केवल एउटा बाहिर देखिएको झिल्को मात्र हो, भित्र त संघर्षको राँको निकै परसम्म पुगिसकेको देखिन्छ ।

भर्खरै सम्पन्न उपसभामुखको निर्वाचनले मुलुकको नयाँ संसद्को राजनीतिक स्थिति र सांसदहरूको कार्यशैलीलाई मात्र उजागर गरेको छैन, बरु उदाउँदो शक्तिको रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको गहिरो आन्तरिक द्वन्द्वलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । यस निर्वाचनले रास्वपाको भावी राजनीतिक दिशा र यसको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अपरिपक्वतालाई समेत स्पष्ट पारेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यो निर्वाचनले नयाँ भनिएका शक्तिहरूको असली अनुहार र उनीहरूभित्रको अस्थिर मति र गतिलाई समेत खुल्ला गरिदिएको छ ।

संसद्को गणित र संवैधानिक बाध्यता

वर्तमान प्रतिनिधिसभामा सत्तासीन रास्वपाको उपस्थिति निकै बलियो छ, जहाँ उसले करिब दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । संसद्मा सिट संख्याको हिसाबले रास्वपाले उपसभामुख पदमा आफ्नै दलको सांसदलाई सजिलै निर्वाचित गराउन सक्ने पूर्ण सामथ्र्य राख्दथ्यो । तर, नेपालको संविधानमा रहेको विशेष प्रावधान –जसले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टी र फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो रास्वपाका लागि एउटा संवैधानिक तगारो बन्यो । रास्वपाबाटै सभामुख निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपसभामुख पद अन्य दललाई सुम्पनु उसको संवैधानिक बाध्यता हुन पुग्यो ।

यो संवैधानिक व्यवस्थाले एकातिर समावेशी लोकतन्त्रको वकालत गर्छ भने अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई सन्तुलन मिलाउन कठिन चुनौती पनि खडा गरिदिन्छ । रास्वपाले आफ्नै पार्टीभित्रबाट उम्मेदवार उठाउन नपाउने भएपछि कुन पार्टीको उम्मेदवारलाई काँध थाल्ने भन्ने विषयमा लुकामारी सुरु भयो । यहीँबाट सुरु भयो रास्वपाभित्रको आन्तरिक कलह र नेतृत्वको रणनीतिक अपरिपक्वता ।

उपसभामुखको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेद्वारा समर्थित राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामा र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहद्वारा अघि सारिएकी श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुबी ठाकुरबीच भयो । यो प्रतिस्पर्धा केवल २ उम्मेदवारबीचको मात्र थिएन, बरु यो सत्ता गठबन्धनभित्रका २ प्रभावशाली र लोकप्रिय व्यक्तित्वहरू, प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति लामिछानेबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि थियो ।

सुरुमा सभापति लामिछानेले राप्रपालाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएका भए पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री शाहको कडा अडानका सामु उनी टिक्न सकेनन् । लामिछानेले अन्त्यमा रुबी ठाकुरलाई नै समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णय गर्न बाध्य हुनुप¥यो, जसका कारण राप्रपाकी उम्मेदवार लामाको लज्जास्पद पराजय भयो । रास्वपाको समर्थन नै जित सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार भएको यस अवस्थामा पार्टीले समयमै ठोस निर्णय लिन नसक्नु उसको ठुलो राजनीतिक कमजोरी देखियो ।

समाचारहरूमा आएअनुसार, रास्वपाले राप्रपालाई समर्थन गर्ने करिब–करिब निश्चित भइसकेको थियो । तर, अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो मनसाय परिवर्तन गरेपछि रास्वपाभित्रको विवाद छताछुल्ल भयो । यो घटनाले रास्वपामा संस्थागत निर्णय, लोकतान्त्रिक पद्धति र सामूहिक नेतृत्वभन्दा पनि रवि र बालेनका व्यक्तिगत मनसाय र मुडलाई नै निर्णयको आधार मान्ने गलत परम्परा सुरु भएको संकेत गर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि यति चाँडै व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुनु शुभसंकेत होइन । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मात्र कमजोर बनाउँदैन, बरु कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा समेत अन्योल सिर्जना गरिदिन्छ ।

राप्रपाको आक्रोश

उपसभामुख निर्वाचनको दृश्य जति रोचक थियो, त्यसभित्र लुकेको राजनीतिक दाउपेचको कथा झन् विष्फोटक थियो । रोचक कुरा त के छ भने, उपसभामुख पद राप्रपाले सुरुमा मागेको पनि थिएन । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा दलमध्ये सबैभन्दा सानो शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपालाई उपसभामुखको ‘ख्वाब’ देखाउने काम स्वयं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले टेलिफोनमार्फत गरेका थिए । ‘हामी उपसभामुख तपाईंहरूलाई दिँदै छौँ, उम्मेदवार छनोट गर्नुहोस्’ भनेर लामिछानेले दिएको वचनकै आधारमा राप्रपाले जनजाति महिला सरस्वती लामालाई अघि सारेको थियो ।

तर निर्वाचनको दिन बिहानै परिस्थिति नाटकीय रूपमा फेरियो । राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद्को रोस्टममै उभिएर लामिछानेको ढुलमुले चरित्र र राजनीतिक बेइमानीको जुन रूपमा भण्डाफोर गरे, त्यसले नयाँ राजनीतिमा लागेको ‘नैतिकताको लेपन’ उप्काइदिएको छ ।

शाहीले आक्रोशित मुद्रामा रोस्टमबाट प्रश्न गरे, ‘म आज यो रोस्टममा उभिइरहँदा एउटा कुरा सम्झिरहेको छु, राजनीतिमा इमानको कति मूल्य हुन्छ ? हिजो राति अबेरसम्म हामी सँगै थियौँ । रास्वपाका सभापति माननीय रवि लामिछानेज्यूले नै मलाई फोन गरेर भन्नुभएको थियो, ज्ञानेन्द्रजी, हामी एउटै एजेन्डामा छौँ, तपाईंहरू उम्मेदवारी दिनुहोस्, हामी समर्थन गर्छौं ।’ शाहीको यो खुलासाले संसद् भवनभित्र सन्नाटा छायो । उनले अगाडि थपे, ‘उहाँकै आग्रहमा हामीले सरस्वती लामालाई उम्मेदवार बनायौँ । तर आज बिहानै परिस्थिति फेरियो । जुन हातले हिजो आश्वासन दिएको थियो, आज त्यही हातले अर्को उम्मेदवारको मनोनयनमा हस्ताक्षर ग¥यो । म अचम्भित छु !’

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रहार यतिमा मात्र रोकिएन । उनले सिधै रवि लामिछानेलाई सम्बोधन गर्दै सोधे, ‘रविजी, तपाईं त नयाँ राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । के नयाँ राजनीति भनेको ढाँट, छल र धोकाको खेती मात्रै हो ? यदि शब्दको मूल्य छैन भने हामीले जनतालाई के जबाफ दिने ?’ यो प्रश्नले केवल लामिछानेलाई मात्र होइन, समग्र ‘नयाँ शक्ति’ भनिनेहरूको राजनीतिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

शाहीले अझ कडा शब्दमा भने, ‘मैले सुनेको थिएँ, प्रेम र युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ । तर राजनीतिमा पनि यति छिटो विश्वासघात हुन्छ भन्ने कुरा आज भोगेर थाहा पाएँ । हामीले इमानको राजनीति खोजेका थियौँ, तर यहाँ त ‘मिसन ८४’ भन्दा पहिले नै ‘मिसन धोका’ सुरु भइसकेछ ।’ शाहीले यसरी ‘मिसन धोका’ को संज्ञा दिइरहँदा संसद्को ग्यालरीमा रहेका दर्शक र अन्य सांसदहरूले पनि रास्वपाको अस्थिर निर्णयलाई अचम्म मान्दै हेरिरहेका थिए ।

आफ्नै सहयात्री दलका नेताले संसद्को रोस्टमबाटै यसरी ‘धोका’ को आरोप लगाइरहँदा रास्वपा सभापति लामिछाने भने रक्षात्मक देखिन्थे । उनले कुनै प्रतिवाद गर्न सकेनन्, बरु शिर झुकाएर ती तीखा वाणहरू सहिरहे । यो मौनताले २ वटा कुरा संकेत गर्दथ्यो । पहिलो, शाहीले लगाएको आरोपमा सत्यता थियो र लामिछानेसँग त्यसको कुनै तार्किक जबाफ थिएन । दोस्रो, उनी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको दबाब र आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको चेपुवामा नराम्ररी परेका थिए ।

यस घटनाले देखाएको छ कि, नयाँ भनिएका दलहरू पनि सत्ता र शक्तिको खेलमा पुराना दलहरूभन्दा कम छैनन् । जब सिद्धान्त र इमानभन्दा शक्ति र पदको बार्गेनिङ प्राथमिकतामा पर्छ, तब यस्तै ‘मिसन धोका’ का दृश्यहरू मञ्चन हुने गर्छन् । राप्रपाजस्तो सानो दललाई प्रयोग गरेर अन्तिम समयमा छोडिदिनुले रास्वपाको कूटनीतिक असफलता र राजनीतिक अपरिपक्वतालाई छर्लंग पारेको छ ।

नयाँ शक्तिको नैतिक स्खलन

मुलुकमा आज जुन राजनीतिक अन्योल र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ, त्यसको एउटा मुख्य र ऐतिहासिक कारण भनेको दल र नेताहरूले एक–अर्कामाथि गर्ने छलछाम, धोकाधडी र षड्यन्त्रको राजनीति हो । आमनिर्वाचन २०८२ ले ल्याएको अभूतपूर्व र आशालाग्दो परिणामपछि कम्तिमा पनि अबका दिनमा यस्तो फोहोरी खेलले निरन्तरता पाउने छैन र नेपाली राजनीतिले एउटा सुसंस्कृत बाटो समात्नेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, विडम्बना ! रास्वपाले आफ्नो यात्राको प्रारम्भिक चरणमै जनताको त्यो आशामाथि चिसो पानी खन्याइदिएको छ । उपसभामुख निर्वाचनको घटनाक्रमले जनतालाई के आभास गराएको छ भने, नाम मात्रै ‘नयाँ’ भएर पुग्दैन, प्रवृत्ति पनि फेरिनुपर्छ ।

यस मामलामा रास्वपा चुक्नुको मुख्य र प्राविधिक कारण सभापति रवि लामिछानेले बिना कुनै ठोस गृहकार्य र परामर्श हतारमा राप्रपालाई वचन दिनु नै थियो । संसदीय राजनीतिमा ‘शब्द’ को ठुलो मूल्य हुन्छ । यस्तो संवेदनशील र गरिमामय पदका लागि वचन दिनुअघि सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग गम्भीर परामर्श गर्नै पर्दथ्यो । तर, यहाँ समन्वयको अभाव स्पष्ट देखियो ।

मधेसी समुदायबाट मुलुकको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रचेका वालेन्द्र शाह केवल एक व्यक्ति मात्र होइनन्, उनी एउटा विशेष राजनीतिक विचार र शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । व्यक्तिगत र राजनीतिक दुवै हिसाबले बालेन शाह राप्रपाप्रति अनुदार देखिन्छन् । उनले राप्रपालाई पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) भन्दा पनि बढी ‘फेज आउट’ (विस्थापित) हुनुपर्ने शक्तिका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । उनको विश्लेषणमा राप्रपा जस्ता शक्तिहरूले अग्रगामी परिवर्तनको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्छन् ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री शाहको एउटा स्पष्ट ‘मिसन’ रहेको देखिन्छ । उपसभामुख जस्तो महŒवपूर्ण पदमा मधेसी समुदायकै प्रतिनिधित्व होस् । यही मनसायले गर्दा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी ठाकुर उनको पहिलो रोजाइमा परिन् । राप्रपाले अघि सारेको उम्मेदवारको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री शाहको चित्त नबुझेको हुनसक्छ, जसले गर्दा उनले आफ्नो अडानलाई अन्तिमसम्म कायम राखे ।

२०४८ सालको कांग्रेस नियति पुनरावृत्ति ?

उपसभामुखको यस निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपाभित्र एउटा अत्यन्तै कडा र गम्भीर सन्देश प्रवाह गरेका छन्, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘बालेनको शक्ति प्रदर्शन’ का रूपमा लिएका छन् । उनको सन्देश प्रष्ट थियो, ‘मेरो सहभागिता र सहमतिबिना गरिएको कुनै पनि निर्णय यो सरकार र यो संसद्मा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ यो सन्देशलाई सभापति लामिछाने, रास्वपाका सांसदहरू र सिंगो पार्टी पंक्तिले समयमै र गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ ।

यदि यो आन्तरिक खिचातानी र समन्वयको अभावलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने रास्वपाले २०४८ सालको नेपाली कांग्रेसको नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसबेलाका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको व्यक्तित्वको टकराव र अधिकारको लडाइँले गर्दा नेपाली कांग्रेस मात्र दुर्घटनामा परेन, त्यसले सिंगो मुलुकको लोकतान्त्रिक रथलाई नै अन्धकार सुरुङतर्फ धकेलिदियो । ३६ र ७४ को गुटबन्दीले कांग्रेसलाई जसरी थला पा¥यो, आज रास्वपामा पनि बालेन र रविबीचको द्वन्द्व ‘भुसको आगो’ जस्तै भित्रभित्रै फैलिइसकेको संकेत मिल्छ । उपसभामुख प्रकरण त केवल एउटा बाहिर देखिएको झिल्को मात्र हो, भित्र त संघर्षको राँको निकै परसम्म पुगिसकेको देखिन्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक दल व्यक्तिको इच्छामा चल्नु हुँदैन । तर रास्वपामा अहिले जे देखिँदै छ, त्यसले विधिको शासनभन्दा पनि व्यक्तिको शक्तिलाई बढी प्रश्रय दिएको भान हुन्छ । सभापतिले एउटालाई वचन दिने र प्रधानमन्त्रीले अर्कैलाई अघि सार्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई संस्थागत होइन, अराजकतातर्फ लैजान्छ । नयाँ शक्तिले पुरानाको गल्ती नदोहो¥याउने कसम खाएका थिए, तर व्यवहारमा भने उनीहरू झन् बढी अपरिपक्व देखिँदै छन् । इमानको राजनीति खोजिरहेका जनताका लागि यो दृश्य पक्कै पनि सुखद् छैन ।

यो आगो बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके रास्वपालाई विभाजनसम्ममा समेत पु¥याउन सक्छ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको रास्वपाका लागि त समाप्तीको बाटो हुँदै हो, मुलुककै लागि जोखिमपूर्ण अवस्था हो । कम्तीमा पनि रास्वपाका सांसद तथा पार्टी पंक्तिले प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीचको एकता कुनै पनि हालतमा तलमाथि नहोस् भन्नेतर्फ हरहमेशा सचेत हुन जरुरी छ । अहिले रास्वपाप्रति जनताको ठुलो विश्वास र अपेक्षा छ भन्ने कुरा मत परिणामले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । यो पार्टी विभाजन हुँदा जनअपेक्षा र जनविश्वासमा ठुलो चोट पुग्नेछ । साथै आमजनतामा ठुलो निराशा छाउनेछ । यो परिस्थितिले मुलुकलाई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा धकेल्नेछ ।

उपसभामुखको निर्वाचनमा अन्य पार्टीहरूको व्यवहार पनि निकै रोचक रूपमा प्रकट भएको देखिएको छ । संविधानतः रास्वपाले आफ्नो पार्टीबाट उपसभामुख बनाउन नसक्ने भएकोले मौकामा चौका हान्न सकियोस् भन्नेतर्फ अरू पार्टी पनि लालायित भएकै हुन् । उपसभामुख संवैधानिक परिषदको समेत सदस्य हुने भएकोले जति प्रयास गरे पनि आफूलाई रास्वपाले उक्त पद दिँदैन भन्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस करिब करिब ढुक्क देखिन्थ्यो ।

किनकि ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा २ जना सदस्य नेपाली कांग्रेसको हुने सम्भावनाप्रति रास्वपा बेखबर छैन भन्ने कांग्रेसलाई थाहा थियो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को हकमा पनि करिब करिब त्यही कुरा लागू हुन्थ्यो । किनकि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल नेकपाकै हुन् । उनी पनि संवैधानिक परिषद्का सदस्य छन् । अब रह्यो एमालेको कुरा । २३ भदौको नरसंहारका मुख्य जिम्मेवार केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री शाह संवादसमेत गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले उपसभामुख पद आफूलाई प्राप्त हुने लालसा श्रम संस्कृति र राप्रपा दुवै पार्टीले राखेका थिए ।

यो मामलामा राप्रपाले उचित रणनीति अवलम्बन गर्न सकेन । उता श्रम संस्कृति पार्टी प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेको अन्तर्विरोधमा खेल्न सफल भयो । रुबी ठाकुरको सट्टा कुनै अर्को सांसदलाई अघि सार्दा पार लाग्दैन भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष हर्क राईले समयमै बुझे ।त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेका उम्मेदवारलाई हतारहतारमा समर्थन गर्न कांग्रेस र नेकपा किन बाध्य भए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि निकै रोचक छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नासाथ पहिलो बैठकबाटै केपी ओलीलाई पक्राउ गर्ने शाहको कदमबाट नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भयभित हुनु स्वाभाविकै थियो । ओलीपछि अब आफ्नै पालो आउने डर प्रचण्डलाई थियो । हुन त प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रचण्डले निरन्तर प्रयास गरेको कतैबाट छिपेको छैन ।

समग्रमा हेर्दा उपसभामुखको यो निर्वाचनले संसद् प्रतिपक्षविहीन भएको सन्देश गएको छ । संसदीय राजनीतिमा जति सत्तापक्षको भूमिका हुन्छ, त्यति नै प्रतिपक्षको पनि महŒव हुन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने सत्तापक्ष निरंकुश र स्वच्छन्द हुने खतरा बढ्छ । दुर्भाग्यवश यो संसद्को स्थितिले २०१५ सालको संसद्लाई स्मरण गर्न बाध्य बनाएको छ । त्यतिबेला १०९ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले दुई–तिहाइ सिट (७४) जितेको थियो । १७ सिट जितेर प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको गोर्खा परिषद् नेपाली कांग्रेसमा विलय हुन खुट्टा उचालिरहेको थियो ।

त्यो अवस्थामा विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेकपाले जम्मा ४ सिट जितेको थियो । त्यसैले २०१५ सालको संसद् एकहिसाबले प्रतिपक्षविहीन जस्तै बनेको थियो । त्यसको परिणाम संसदीय व्यवस्था नै समाप्त भयो । त्यसो त सिक्किमको संसद्ले भारतमा गाभिने निर्णय गर्नुका धेरै कारण थिए, जसमध्ये निर्णयात्मक र अन्तिम कारण संसद् प्रतिपक्षविहीन हुनु नै थियो भन्ने दृष्टान्त पनि भुल्न सकिँदैन । सौर्य अनलाइनबाट साभार