काठमाडौं, २६ साउन । सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने कानुनी सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय थालेको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि यातायात भाडामा ५० प्रतिशत छुट र कम्तीमा दुईवटा सिट आरक्षित गर्ने व्यवस्था व्यवहारमै लागू गराउने उद्देश्यले पहल अघि बढाइएको हो।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयन गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्री सिता बादीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकले भोग्दै आएको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा विशेष सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ९ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारीसाधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थललगायत क्षेत्रमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु सम्बन्धित सबैको दायित्व हो।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकेका सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैगरी, उनीहरूले यातायात भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर कानुनले सुविधा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ। सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा तोकिएको छुट नपाएको तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएका सिटसमेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेपछि सरकारले यस विषयमा चासो देखाएको हो।

मन्त्रालयले कानुनमा उल्लेखित सुविधा कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय अघि बढाएको छ। यस क्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनअनुसार भाडा छुट र आरक्षित सिटको व्यवस्था उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्रसमेत पठाइएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई कागजी व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। उमेरका कारण सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा थप कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधा सहज रूपमा प्राप्त हुने वातावरण बनाउन सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ।

सार्वजनिक यातायातमा छुट र आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए ज्येष्ठ नागरिकलाई आवतजावतमा आर्थिक भार कम हुनुका साथै यात्राका क्रममा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, उनीहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार स्थापित गर्नसमेत यसले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

मन्त्रालयले कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरणलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, सवारी सञ्चालक तथा सम्बन्धित निकायले पनि कानुनी प्रावधानको पालना गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, सम्मान र सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले पछिल्लो पटक थालेको पहलले वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको भाडा छुट तथा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।