काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूलाई एउटै कानुनअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रस्तावप्रति विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा पदाधिकारीले असहमति जनाएका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गरेको छलफलमा सहभागी १४ विश्वविद्यालयका उपकुलपति, निमित्त उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारहरूले प्रस्तावित एकीकृत छाता ऐनले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र विशिष्टता कमजोर पार्न सक्ने धारणा राखेका हुन्।

उनीहरूले सबै विश्वविद्यालयलाई एउटै ढाँचामा राख्नुभन्दा विश्वविद्यालयको प्रकृति, उद्देश्य र आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा नीति निर्माण, नियमन र सहजीकरणमा राज्य केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको सट्टा बोर्ड अफ ट्रस्टी

उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने वर्तमान व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तिहरूको सहभागिता हुने बोर्ड अफ ट्रस्टी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व नियुक्तिदेखि सञ्चालनसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउन यस्तो संरचना उपयोगी हुने उनीहरूको तर्क छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष खड्ग केसीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर ट्रस्टी प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार नयाँ संरचना आए पनि उच्च शिक्षा सञ्चालनको मूल जिम्मेवारी राज्यबाट हट्नु हुँदैन।

उनले देशमा आवश्यकताभन्दा बढी र समान प्रकृतिका विश्वविद्यालय स्थापना भइरहेको भन्दै पहिले विश्वविद्यालयको ‘म्यापिङ’ गरेर कति विश्वविद्यालय आवश्यक छन् भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

एउटै सेवा आयोगप्रति पनि प्रश्न

छाता ऐनसँगै विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट र बढुवाका लागि एकीकृत सेवा आयोग बनाउने प्रस्तावप्रति पनि उपकुलपतिहरू सशंकित देखिएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले आफ्नै विश्वविद्यालयको सेवा आयोगबाट शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट र बढुवा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा सबै विश्वविद्यालयलाई समेटेर एउटै आयोग बनाउँदा झन् जटिलता बढ्न सक्ने बताए।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रबाट सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको भन्दै प्रदेशस्तरमा अधिकार हस्तान्तरण गरेर विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालयको अधिकार विस्तार गर्ने विषयलाई आगामी कानुनमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विश्वविद्यालयको संख्या र संरचनामा पनि पुनरावलोकनको माग

छलफलमा सहभागी पदाधिकारीहरूले एउटै प्रकृति र उद्देश्य बोकेका विश्वविद्यालय धेरै स्थापना हुँदै गएको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आवश्यकताका आधारमा विश्वविद्यालयको संख्या, क्षेत्र र कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले यसअघि ट्रस्टी प्रणालीसहित छाता ऐन र एकीकृत सेवा आयोगको अवधारणा अघि सारे पनि अहिलेका विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूले तीमध्ये केही प्रस्तावले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।

कानुनी अन्योलले विश्वविद्यालयको काम प्रभावित

विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही कानुनी प्रावधान अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिए पनि संसद्बाट त्यसलाई अनुमोदन हुन नसक्दा विश्वविद्यालयहरूमा कानुनी अन्योल देखिएको छ।

गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएपछि धेरै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व नियुक्तिको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। कतिपय विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रारसमेत नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

कानुनी अन्योलकै कारण विश्वविद्यालयका सभा तथा सिनेट बैठक नियमित हुन नसक्दा बजेट निर्माण र स्वीकृतिमा समेत समस्या देखिएको छ। केही विश्वविद्यालयले पेस्की रकमका आधारमा दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गरिरहेको पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।